QuickLY
Socially
औरंगाबाद (Aurangabad) शहराचे नाव बदलून 'छत्रपती संभाजीनगर' करण्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नाव बदलाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, हे प्रकरण आधीच मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, आम्ही ते ऐकणार नाही.
अशाप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मोहम्मद मुश्ताक अहमद यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या नावे असलेल्या केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पत्राला आव्हान देण्यात आले होते. औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर करावे, असा प्रस्ताव या पत्रात ठेवण्यात आला होता.
सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण 27 मार्च 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
मुघल सम्राट औरंगजेब जेव्हा या प्रदेशाचा शासक होता तेव्हा त्याच्या नावावरून औरंगाबादचे नाव ठेवण्यात आले. या शहराचे नाव बदलण्याची शिवसेनेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. याआधी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने औरंगाबाद शहराचे नाव 'संभाजीनगर' आणि उस्मानाबाद शहराचे 'धाराशिव' असे करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनेही नामांतराच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला होता. (हेही वाचा: मुंबईमध्ये विनापरवाना बेकायदेशीरपणे रहदारीचे रस्ते बंद करून शूटिंग करणार्‍यांविरोधात कारवाईची वेब मीडीया असोसिएशन ची मागणी)
आता मागील महिन्यात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावे बदलून अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव करण्यास मंजुरी दिली. दुसरीकडे, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन नेते इम्तियाज जलील यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयावर सार्वमत घेण्याची मागणी केली होती. जलील म्हणाले की, शहराचे नाव बदलाचा निर्णय फक्त येथील जनताच घेऊ शकते, दिल्ली किंवा मुंबईत बसलेला कोणताही नेता नाही.
