Same-sex Marriage | (Photo credit: archived, edited, representative image)

समलिंगी विवाहाला (Japan Same-sex Marriage) कायदेशीर मान्यता नसणे किंवा ती नाकारणे हे घटनाबाह्य असल्याचे जपानमधील फुकुओका उच्च न्यायालयाने ( Fukuoka High Court Ruling) म्हटले आहे. अशा प्रकारची अमान्यता नाकारणारे फुकुओका जगभरातील देशांमधील तिसरे न्यायालय म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे LGBTQ+ हक्क चळवळीतील एक महत्त्वपूर्ण क्षण असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून न्यायालयाने हे दाखवून दिले की, सरकारचा निर्णय म्हणजे नागरिकांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन (Same-sex Marriage Ban) आहे. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला असला तरी, या घटल्याच्या अनुषंघाने आलेले नुसानीबाबतचे दावे मात्र कोर्टाने फेटाळले आहेत.

न्यालयाने काय निर्णय दिला?

एका महत्त्वपूर्ण निकालात, न्यायालयाने म्हटले की, जपानच्या नागरी कायद्यातील तरतुदी, ज्यात समलिंगी विवाह करण्यास प्रतिबंध आहे, संविधानाच्या कलम 13 चे उल्लंघन करते. न्यायालयाने असेही निर्धारित केले की, सरकारने लागू केलेली बंदी कायद्यानुसार समानता, वैयक्तिक प्रतिष्ठा आणि दोन्ही लिंगांच्या आवश्यक समानतेच्या घटनात्मक हमींचे उल्लंघन करते. (हेही वाचा, Same-Sex Marriage in Thailand: थायलंडमध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता; ठरला आग्नेय आशियातील पहिला देश, ऑक्टोबरमध्ये पहिला लग्नसोहळा)

'समलिंगी विवाह नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही'

पीठासीन न्यायाधीश ताकेशी ओकाडा यांनी या निर्णय देताना दिलेल्या आदेशात उल्लेख केला की, समलिंगी जोडप्यांमधील विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही.' दरम्यान, या निर्णयानंतर, जपानच्या संसदेने समलिंगी विवाहाला अद्याप कायदेशीर मान्यता का दिली नाही, असा सवाल करणारे फलक घेऊन काही फिर्यादी लोक कोर्टाबाहेर फिरताना दिसले.  (हेही वाचा:Same-sex Marriage in Thailand: थायलंडच्या संसदेत समलिंगी विवाह विधेयक मंजूर, LGBTQ+ समुदायाचा मोठा विजय! )

याचिकाकर्त्यांचे म्हणने काय?

कोर्टाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. ज्यामध्ये कोसुके नावाच्या 35 वर्षीय फिर्यादीने न्यायालयाच्या निर्णयाचे कौतुक केले. तो म्हणाला, कर्टाच्या निर्णयामुळे समलिंगी विवाहाबाबत समाजातील वातावरण बदलते. न्यायाधीशांच्या निर्णयामुळे आपल्याला आनंदाश्रू आल्याचेही तो म्हणाला. दरम्यान, कोसुकेचे सहकारी मसाहिरो (वय-37) पुढे म्हणाले, शासनाने आमचे दुःख समजून घेतले आणि आम्हाला खूप आश्वस्त वाटले.

बंदी असंवैधानिक मान्य होऊनही नुकसान भरपाई फेटाळली

समलिंगी विवाहासंबंधी दाखल याचिकाकर्त्यांमध्ये फुकुओका आणि कुमामोटो येथील तीन समलिंगी जोडप्यांचा समावेश होता. ज्यांनी नुकसानभरपाई म्हणून प्रति व्यक्ती 1 दशलक्ष येन ($6,540) मागितले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की समलिंगी विवाह नाकारणे त्यांच्या समानता आणि विवाह स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करते. वादींनी सुरुवातीला 2023 च्या फुकुओका जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर अपील केले. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे मान्य केले. मात्र, त्यांचे त्यांचे नुकसानीचे दावे फेटाळून लावले आणि सरकार तात्काळ कायदेशीर उपाययोजना करण्यास बांधील नाही असे सांगितले.

जपानमध्ये विवाहासाठी कायदेशीर चौकट आहे. जी केवळ भिन्नलिंगी व्यक्तींनाच विवाहाची मान्यता देते. या तरतुदींच्या मुळाशी वारसा हक्क, कर लाभ आणि संयुक्त मुलाचा ताबा यासह विवाहाचे विशेषाधिकार यांचा समावेश आहे. जे समलिंगी जोडप्यांना अनुपलब्ध राहतात. जपान हा गट ऑफ सेव्हन (G7) देश आहे ज्याने LGBTQ+ समुदाय आणि त्याच्या सहयोगी देशांकडून दबाव वाढवूनही समलिंगी विवाह किंवा नागरी युनियनला कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.