Same-sex Marriage in Thailand: थायलंडच्या संसदेत समलिंगी विवाह विधेयक मंजूर, LGBTQ+ समुदायाचा मोठा विजय!
Same-sex Marriage in Thailand

Same-sex Marriage in Thailand: थायलंडच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने बुधवारी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. हे एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे थायलंड हा आशियातील तिसरा देश बनू शकतो जेथे समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. तथापि, या विधेयकाला कायदा होण्यासाठी सिनेटची मंजुरी आणि राजाची संमती आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास थायलंड हा तैवान आणि व्हिएतनामनंतर समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा आशियातील तिसरा देश ठरेल. LGBTQ+ कार्यकर्त्यांचा हा मोठा विजय आहे जे अनेक वर्षांपासून समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणी करत आहेत. खरं तर, ओपिनियन पोलमध्ये असे आढळून आले आहे की, बहुसंख्य थाई लोक समलिंगी विवाहाला समर्थन देतात. तथापि, काही पुराणमतवादी लोक त्यास विरोध करत आहेत कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की, ते पारंपारिक कुटुंब पद्धतीच्या मूल्यांच्या विरुद्ध आहे.

पाहा पोस्ट:

समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे अशा देशांची यादी येथे आहे:

  • 1. युरोप:
  • नेदरलँड्स (2001)
  • बेल्जियम (2003)
  • स्पेन (2005)
  • फ्रान्स (२०१३)
  • इंग्लंड आणि वेल्स (२०१३)
  • स्कॉटलंड (२०१४)
  • आयर्लंड (२०१५)
  • फिनलंड (2017)
  • जर्मनी (2017)
  • माल्टा (2017)
  • ऑस्ट्रिया (२०१९)
  • पोर्तुगाल (२०१९)
  • स्पेन (२०२०)
  • लक्झेंबर्ग (२०२२)

उत्तर अमेरिका:

  • कॅनडा (2005)
  • युनायटेड स्टेट्स (2015)

दक्षिण अमेरिका:

  • अर्जेंटिना (2010)
  • ब्राझील (२०१३)
  • उरुग्वे (२०१३)
  • कोलंबिया (2016)
  • इक्वाडोर (२०१९)
  • कोस्टा रिका (२०२०)

चिली (२०२२)

ओशनिया:

  • न्यूझीलंड (२०१३)
  • ऑस्ट्रेलिया (2017)

आशिया:

  • तैवान (२०१९)

आफ्रिका:

  • दक्षिण आफ्रिका (2006)

लक्ष द्या:

ही यादी फक्त त्या देशांना दर्शवते जिथे समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे.

काही देशांमध्ये, समलिंगी जोडपे "सिव्हिल युनियन" किंवा "घरगुती भागीदारी" मध्ये प्रवेश करू शकतात, जे विवाहासारखेच अधिकार प्रदान करतात.

अनेक देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही, पण समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जात नाही.

समलैंगिक विवाहाच्या अधिकाराचा लढा अजूनही सुरूच आहे, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेक देशांमध्ये, LGBTQ+ समुदायांना भेदभाव आणि कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.