QuickLY
Socially
सरकारकडून बनावट औषधांवर लगाम लावण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने औषध बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेटिएंट्स (API) वर क्यूआर कोड (QR Code) लावणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे खऱ्या-बनावट औषधांबद्दल अवघ्या काही सेकंदात तपास करणे सोप्पे होणार आहे. तर ग्राहकांना सुद्धा औषधांवर लावण्यात आलेला क्यूआर कोड स्कॅन करुन त्या संदर्भातील सत्य आणि अधिक माहिती मिळवू शकतात. हा नियम पुढील वर्षात म्हणजेच 1 जानेवारी 2023 पासून लागू केला जाणार आहे.
या नव्या नियमासंबंधित आरोग्य मंत्रालयाने एक परिपत्रक जाहीर केले आहे. API वर क्यूआर कोड लावण्याच्या निर्णयानंतर आता खरी-बनावट औषधे पकटन ओळखता येणे शक्य होणार आहे. बॅच क्रमांक, सॉल्ट, किंमत याची माहिती मिळणार आहे.(Gennova Biopharmaceuticals COVID Vaccine: भारतीय बनावटीच्या पहिल्या mRNA Vaccine Trials ची Omicron च्या लाटेदरम्यान फेब्रुवारी 2022 पासून सुरूवात; सूत्रांची माहिती)
एपीआयमध्ये क्यूआर कोर्ड लावल्याने हे सुद्धा कळणार आहे की, कच्चा माल हा कोठून पुरवण्यात आला आहे. औषध तयार करताना छेडछाड करण्यात आली आहे का? किंवा औषधांची डिलिव्हरी कोठे होतेय हे सुद्धा समजणार आहे. अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेटिएंट्स म्हणजेच API इंटरमीडिएट्स, टॅबलेट्स, कॅप्सूल्स आणि सिरप तयार करण्यासाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल असतो.
ड्रग्ज टेक्निकल अॅडवायजरी बोर्ड (DTAB) ने जून 2019 मध्ये या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. क्यूआर म्हणजेच क्विक रिस्पॉन्स असा होतो. हा कोड वेगाने वाचण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्याचसोबत बारकोडचे अपग्रेड वर्जन सुद्धा असल्याचे त्याला आपण बोलू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत हा बनावट औषधांसाठी जगातील तिसऱ्या क्रमांकावरील सर्वाधिक मोठा बाजार आहे. भारतात 25 टक्के औषधे बनावट असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एका रिपोर्ट्सनुसार, देशात 3 टक्के औषधांची गुणवत्ता ढासळलेली असते. API साठी आता भारतीय कंपन्या या चीनवर अवलंबून आहेत. कारण क्यूआर कोड तयार करण्याचे काम मुश्किल आहे. त्याचसोबत प्रत्येक बॅचसाठी वेगळा क्यूआर कोड सुद्धा असणार आहे. यामुळे देशात बनावट औषधांच्या विक्रीवर चाप बसला जाणार आहे.
