QuickLY
Socially
भारताचे ४६ वे सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोई यांच्या नावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. सध्याचे विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत, तरी रंजन गोगोई ३ ऑक्टोबरला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून जस्टिस गोगोईं १३ महिन्यांसाठी कार्यकाळ सांभाळणार आहेत. १७ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ते भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहतील.
काही महिन्यांपूर्वी इतिहासात पहिल्यांदाच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी माध्यमांसमोर येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात सुरू असलेल्या अनियमिततेविरोधात बंड करत पत्रकार परिषद घेतली होती. यापैकी रंजन गोगोई एक होते. सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी आपला वारसदार म्हणून न्या. गोगोई यांची शिफारस केली होती आणि आता राष्ट्रपती यांनी अखेर गोगोई यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.
रंजन गोगोईं बद्दल थोडेसे –
जस्टिस गोगोईंचा जन्म १८ नोव्हेंबर १९५४ रोजी झाला. मुळचे आसामचे गोगोई यांचे वडील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. रंजन गोगोई यांनी गुवाहाटी हायकोर्टात १९७८ मध्ये वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. पुढे २००१ साली त्यांची गुवाहटी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी काही वर्षे पंजाब आणि हरियाणा राज्याचे न्यायाधीश म्हणूनही काम केले. एप्रिल २०१२ साली गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
जेव्हा रंजन गोगोई त्यांनी माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांना अवमाननेच्या एका प्रकरणात कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, त्याचवेळी त्यांची कामातली शिस्त सर्वांच्या लक्षात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर काटजू यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होते. यालाच कोर्टाचा अवमान समजून गोगोई यांनी काटजू या सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सुप्रीम कोर्टातील खटले वाटपांवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं, आणि पत्रकार परिषेद घेतली होती त्यावरून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी जस्टिस गोगोईंच्या नावाची शिफारस करु नये अशे अनेकांची इच्छा होती. मात्र आता रंजन गोगोईच भारताचे नवे सरन्यायाधीश ठरले आहेत.
