नेताजी सुभाषचंद्र बोस होलोग्राम पुतळा (Photo Credit: PTI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी रविवारी दिल्लीतील इंडिया गेट (India Gate) येथे सुभाषचंद्र बोस (Subhas Chandra Bose) यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या होलोग्राम पुतळ्याचे (Hologram statues) अनावरण केले. होलोग्रामचा अचूक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी त्यावर नेताजींचे थ्रीडी चित्र लावण्यात आले आहे.  होलोग्राम पुतळा 28 फूट उंच आणि 6 फूट रुंद आहे.  पंतप्रधान मोदींनी 21 जानेवारी रोजी इंडिया गेटवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा भव्य पुतळा बसवला जाईल आणि ग्रॅनाईटचा पुतळा पूर्ण होईपर्यंत तिथे त्यांचा होलोग्राम पुतळा बसवला जाईल, अशी घोषणा केली होती. पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारतमातेचे शूर पुत्र सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटिश सरकारसमोर अभिमानाने सांगितले होते की, मी स्वातंत्र्याची भीक मागणार नाही, तर ते मिळवू.

ते म्हणाले, नेताजींनी स्वतंत्र भारताचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या या डिजिटल पुतळ्याची जागा लवकरच महाकाय पुतळ्याने साकारली जाणार आहे. हा पुतळा स्वातंत्र्याच्या महान नायकाला कृतज्ञ राष्ट्रासाठी श्रद्धांजली आहे. हा पुतळा आपल्या भावी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी 2019, 2020, 2021 आणि 2022 या वर्षांसाठी 'सुभाष चंद्र बोस आपडा प्रबंध पुरस्कार' देखील प्रदान केला. या अंतर्गत एकूण 7 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. हेही वाचा  Cryptocurrency Update: क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी घसरण, बिटकॉइनला बसला फटका

केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात भारतातील विविध लोक आणि संस्थांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाची आणि निःस्वार्थ सेवेची प्रशंसा करण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्काराची स्थापना केली आहे. या पुरस्कारांतर्गत, एखाद्या संस्थेच्या बाबतीत, त्याला 51 लाख रुपये रोख आणि प्रमाणपत्र दिले जाते आणि एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत, त्याला 5 लाख रुपये आणि प्रमाणपत्र दिले जाते.

पंतप्रधान म्हणाले, आझाद हिंद सरकारने 75 वर्षे पूर्ण केल्याचा 21 ऑक्टोबर 2018चा दिवस मी विसरू शकत नाही. लाल किल्ल्यावर आयोजित एका विशेष समारंभात मी आझाद हिंद फौजेची टोपी परिधान करून तिरंगा फडकवला होता. तो क्षण अप्रतिम, अविस्मरणीय आहे. आपल्या देशात वर्षानुवर्षे आपत्तीचा विषय कृषी विभागाकडे होता. ते म्हणाले, याचे मूळ कारण म्हणजे पूर, अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची जबाबदारी कृषी मंत्रालयाची होती.

अशा प्रकारे देशात आपत्ती व्यवस्थापन सुरू होते. पण 2001 च्या गुजरात भूकंपानंतर जे घडले त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाचा अर्थच बदलून गेला. आम्ही सर्व विभाग आणि मंत्रालयांना मदत आणि बचाव कार्यात टाकले आहे. त्या काळातील अनुभवातून शिकून गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2003 मध्ये लागू करण्यात आला.  आपत्तीला तोंड देण्यासाठी असा कायदा करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले असल्याचे ते म्हणाले.

पीएम म्हणाले की, नंतर केंद्र सरकारने गुजरातच्या कायद्यापासून धडा घेत 2005 मध्ये संपूर्ण देशासाठी असाच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवला. ते म्हणाले, आम्ही देशभरात एनडीआरएफचे बळकट, आधुनिकीकरण, विस्तार केले आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानापासून नियोजन आणि व्यवस्थापनापर्यंत सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला.