QuickLY
Socially
समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriages) करण्यास मान्यता द्यावी याबाबत दाखल याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. न्यायाधीश राजीव सहाय अंडलॉ आणि न्यायाधीश आशा मेनन यांच्या खंडपीठाने कोर्टाकडे दाखल झालेल्या एका याचिकेबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीमध्ये या विषयावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांमध्ये आपले म्हणने मांडावे असे म्हटले आहे. अभिजीत अय्यर मित्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मागणी केली आहे की, समलैंगिक संबंधांना गुन्हे या कक्षेतून बाहेर करावे. म्हणजेच समलैंगिक संबंध हे गुन्हा मानू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक समलिंगी जोडप्यांना विवाह करणे अशक्य होऊन बसले आहे. भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता नाही. त्यामुळे अनेकांना अशा विवाहापासून वंचित राहावे लागत आहे. (हेही वाचा, Murder In A Gay Relationship: समलैंगिक संबंधातून मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्याची हत्या? भिवंडीच्या जंगलात सापडला मृतदेह)
समलिंगी विवाहांना सेम सेक्स मॅरेज असेही म्हटले जाते. अशा विवाहांमध्ये दोन समान लिंगाच्या व्यक्ती एकत्र येतात आणि विवाह करतात. जसेकी पुरुष-पुरुष अथवा महिला महिला एकत्र येऊन विवाह करतात. भारतात समलिंगी विवाहांना मान्यता नाही. परंतू, जगभरातील सुमारे 29 देशांनी समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली आहे. नेदरलँड हा समलिंगी संबंधांना मान्यता देणारा पहिला देश आहे. या देशाने सन 2000 मध्ये समलिंगी संबंदांना पहिल्यांदा मान्यता दिली. त्यानंतर अनेक यूरोपीय आणि दक्षिण अमेरिकी देशांनीही समलिंगी संबंदांना मान्यता दिली आहे.
भारतात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत समलैंगिकता हा विषय भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा मानला जात होता. भारतीय दंड संहिता कलम 377 अन्वये कोणताही पुरुष, महिला समलिंगी व्यक्ती अथवा प्राण्याशी अनैसर्गिक संबंध ठेवत असेल तर त्यासाठी 10 वर्षांच्या कारावासची शिक्षा अथवा अजन्म कारावास अशा शिक्षेची तरतूद होती. 6 सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने समलैंगिकता गुन्हा मानण्यास नकार दिला होता. हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता.
