Right to Disconnect Bill: सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडले खासगी विधेयक, कर्मचाऱ्यांना मिळणार विशेष अधिकार
NCP MP Supriya Sule | (Photo courtesy: facebook / supriyasule)

Right to Disconnect Bill:  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदा सुप्रिया सुळे (NCP MP Supriya Sule) यांनी एक खासगी विधेयक( Private Member’s Bill) लोकसभेत दाखल केले आहे.  राईट टू डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect Bill) असे या विधेयकाचे नाव आहे.  हे विधेयक लोकसभा सभागृहात संमत झाल्यास कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कंपन्या, संस्था, अथवा कार्यालयांना कर्मचाऱ्यांकडून अधिकच्या कामाची तसेच वेळेची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांना हा अधिकार मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांवरअसलेला ताण कमी होईल तसेच, त्यांच्या कौटुंबिक, मानसिक व्यक्तिगत आयुष्यात मोठा बदल होईल, असे खा. सुळे यांचे ठाम विश्वास आहे.  कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्याला कार्यालयीन जबाबदारीतुन मुक्त करण्यात यावे त्यासाठी कॉल डिस्कनेक्ट हा अधिकार कर्मचाऱ्याला मिळावा यासाठी त्यांनी हे विधेयक दाखल केले आहे.

दरम्यान, जागतिक पातळीवरही या विधेकावर अनेक देशांमध्ये चर्चा सुरु आहे. अशाच आशयाचे एक बिल फ्रेंच सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या देशात लागू केले होते. त्यानंतर हे बील न्यूयॉर्कमध्येही लागू करण्यात आले होते. जर्मनीमध्ये सध्यास्थितीत या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. खा. सुळे यांनी हे विधेयक 28 डिसेंबर 2018 रोजी लोकसभेत सादर केले होते. राईट टू डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect Bill) कर्मचारी कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. ज्यात ज्यात कर्मचाऱअयांच्या काम करण्याच्या तासांचा अभ्यास (डिजिटल टूल्स) केला जाईल. आलेल्या निष्कर्षाचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला जाईल. या विधेयकात असेही म्हटले आहेकी, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण, कर्मचारी आणि कर्मचारी यांच्यात नियम व अटींची एक रुपरेशा ठरविण्यात येईल. (हेही वाचा, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात चर्चित आणि प्रभावी महिला)

विधेयकानुसार, ज्या कंपन्यांमध्ये 10 पेक्षा अधिक कर्माचारी काम करतात त्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत कार्यालयीन समननिश्चिबाबत चर्चा करतील. या चर्चेनुसार ठरलेल्या नियम व अटी आपल्या रुपरेषेत उल्लेखीत केल्या जातील. कंपनीने कर्मचारी कल्याण समितीची स्थापना करावी असाही उल्लेख या विधेयकात आहे. या विधेयकानुसार कर्मचाअऱयाला Right to Disconnect Bill अधिकार मिळाल्यावर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कर्तव्यावर नसताना (नो ऑन ड्यूटी) जर एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर अथवा कामाचे निराकरण केले नाही तर, वरिष्ठांना त्याच्यावर कारवाई करता येणार नाही. कारण, तो कर्तव्यावर नव्हता. सरकार कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी सुविधा निर्माण करेन असेही या विधेयकात म्हणले आहे.