Muslim Woman | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

खुला (Khula ) मागण्यासाठी मुस्लिम महिला (Muslim Women) फक्त कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये जाऊ शकतात. स्वयंघोषित खाजगी संस्था, जसे की जमातच्या काही सदस्यांचा समावेश असलेल्या शरियत कौन्सिलमध्ये (Shariat Council) नव्हे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) म्हटले आहे. खाजगी संस्थांनी दिलेले खुला (Divorce) प्रमाणपत्र कायद्याने अवैध असल्याचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. चेन्नईतील मन्नाडी येथे तामिळनाडू तौहीद जमातच्या शरीयत काउंसिलने जारी केलेले खुले प्रमाणपत्र रद्द करताना न्यायमूर्ती सी. सरवणन यांनी हा आदेश दिला. न्यायमूर्तींनी त्यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी तामिळनाडू विधी सेवा प्राधिकरण किंवा कौटुंबिक न्यायालयात संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले.

2017 मध्ये आपल्या पत्नीने शरियत कौन्सिलमधून मिळवलेले खुला प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी एका पुरुषाने दाखल केलेल्या 2019 च्या रिट याचिकेला परवानगी देताना हे निर्देश जारी करण्यात आले. 1975 च्या तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कौन्सिलला अशी प्रमाणपत्रे देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा सदर पुरुषाने आपल्या याचिकेत केला होता. (हेही वाचा, Marriage Certificate: 'लग्न समारंभाशिवाय विवाह नोंदणी अवैध, विवाह प्रमाणपत्र मानले जाईल बनावट'- Madras High Court)

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला असेही सांगितले की त्याने 2017 मध्ये वैवाहिक हक्क परत मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. तसेच, एक एक्स-पार्ट डिक्री (Ex-parte Decree देखील मिळवली होती. 2013 मध्ये लग्न झाल्यानंतर या जोडप्याला 2015 मध्ये मुलगा झाला. नंतर त्यांनी 1890 च्या पालक आणि प्रभाग कायद्यांतर्गत याचिका दाखल केली होती आणि अनुकूल आदेश प्राप्त केले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची याचिका अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालयासमोर प्रलंबित होती.

खुला प्रमाणपत्राविरोधातील रिट याचिका 2019 पासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, याचिकाकर्त्याची पत्नी सुनावणीदरम्यान वारंवार गैरहजर राहिली. ती व्यक्तीश: किंवा तिच्या वकिलामार्फत हजर झाली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते आणि शरियत परिषदेच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून न्यायमूर्तींनी खटल्याचा निकाल दिला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एप्रिल 2021 मध्ये, विवाहित मुस्लिम महिलेला खुला मागण्यासाठी विशिष्ट कारणे न सांगता बहाल केलेल्या “पूर्ण अधिकार” बाबत कार्यवाही केली होती.