Kerala High Court (Photo Credit- Twitter)

केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) नुकतेच एक महत्वाचा निर्णय देत, असे मत मांडले की न्यायालये मुस्लिम व्यक्तीला तीन तलाक देण्यापासून रोखू शकत नाहीत. तलाक देणे ही एक मुस्लिम कायद्यानुसार घडणारी कृती आहे आणि मुस्लीम पुरुषाला ती करण्यापासून रोखल्यास ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 अंतर्गत त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर तलाक किंवा कोणतेही धार्मिक कृत्य वैयक्तिक कायद्यानुसार केले जात नसेल, तर त्याला कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, परंतु न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 चा आदेश विसरता कामा नये, जो एखाद्याला केवळ धर्म स्वीकारण्याचीच परवानगी देत नाही, तर त्याचे पालन करण्याची देखील परवानगी देतो. थोडक्यात, जर एखाद्याला वैयक्तिक श्रद्धा आणि आचरणानुसार वागण्यापासून प्रतिबंधित करणारे कोणतेही आदेश दिले गेले तर, ते त्याच्या घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे.'

न्यायालयाने पुढे नोंदवले की, 'यात काही शंका नाही की, श्रद्धेतून उद्भवलेल्या कोणत्याही कृतीला पीडित व्यक्ती आव्हान देऊ शकते. या प्रकारच्या घटनांमध्ये न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित असते. वैयक्तिक कायद्यानुसार कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला कौटुंबिक न्यायालय रोखू शकत नाही.' न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, न्यायालये मुस्लिम पुरुषांना एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाहीत, कारण मुस्लिम कायद्यातील धार्मिक प्रथांनुसार तशी परवानगी आहे. एकावेळी एकापेक्षा जास्त व्यक्तींशी लग्न करण्याचा अधिकार वैयक्तिक कायद्यानुसार विहित केलेला आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या तात्पुरत्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या एका मुस्लिम विवाहित पुरुषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय विचार करत होते. या पुरुषाला कौटुंबिक न्यायालयाने, पत्नीविरुद्ध तलाक घेण्यापासून रोखले होते. यासह कौटुंबिक न्यायालयाने त्याच्या पत्नीच्या अर्जावर त्याला दुसरे लग्न करण्यापासून रोखले होते. (हेही वाचा: कर्जाची परतफेड करायला नको म्हणून पठ्ठ्याने लढवली अनोखी शक्कल, स्वत:च्या हत्येचा डाव रचून राहिला दोन वर्षे घरी, मात्र असं फुटलं भिंग)

उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की, पतीची कृती मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार होती आणि त्यामुळे त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचे दोन्ही आदेश बाजूला ठेवले. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व वकील माजिदा एस आणि अजिखान एम यांनी केले. प्रतिवादीचे प्रतिनिधित्व वकील सुरेश कुमार एमटी, स्मिता फिलिपोस, मंजुषा के, श्रीलक्ष्मी साबू आणि आर रेनजीथ यांनी केले.