Marriage | (Image used for representational purpose only)

मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) विवाह प्रमाणपत्राबाबत एक विशेष निरीक्षण नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, विवाह सोहळ्याशिवाय विवाहाची नोंदणी (Marriage Registration) अवैध ठरेल आणि विवाह प्रमाणपत्र बनावट मानले जाईल. उच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, विवाह नोंदणी करण्यापूर्वी विवाह प्रत्यक्षात झाला आहे की नाही हे तपासणे हे विवाह नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे काम आहे. त्याने या गोष्टीची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. विजयकुमार म्हणाले, ‘जोडप्यांना त्यांच्या संबंधित धर्माला लागू असणारे विवाह समारंभ पार पाडणे बंधनकारक आहे. संबंधित वैयक्तिक कायद्यांनुसार विवाह केल्यानंतरच संबंधित विवाह कायद्यानुसार (तामिळनाडू विवाह नोंदणी कायदा, 2009) नोंदणी केला जाऊ शकतो. विवाहाचा सोहळा पार पडल्याशिवाय कायद्यानुसार विवाह नोंदणी करता येणार नाही.

एका मुस्लिम महिलेने 2015 साली तिच्या चुलत भावासोबत झालेले लग्न रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी तिच्या आई-वडिलांना मारण्याची धमकी देऊन तिच्याशी जबरदस्तीने विवाह केला होता. महिलेने दावा केला की इस्लामिक परंपरेनुसार ती आणि तिच्या चुलत भावामध्ये कोणताही विवाह सोहळा पार पडला नाही. न्यायालयात याच याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. (हे:ही वाचा: Suicide: घटस्फोटाची कायदेशीर नोटीस मिळाल्याने नैराश्यातून पत्नीची आत्महत्या, पती अटकेत)

न्यायमूर्ती म्हणाले की, विवाहाची नोंदणी करण्यापूर्वी जोडप्यांचा त्यांच्या संबंधित धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह सोहळा पार पडणे गरजेचे आहे. याची पडताळणी करणे नोंदणी प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. लग्नाच्या सोहळ्याची सत्यता पडताळून पाहिल्याशिवाय, नोंदणी प्राधिकरण जोडप्यांनी सादर केलेल्या अर्जाच्या आधारे विवाहाची नोंदणी करू शकत नाही. कोणत्याही विवाह समारंभाच्या आधी विवाह प्रमाणपत्र जारी केले असल्यास, ते केवळ बनावट विवाह प्रमाणपत्र मानले जाईल.