Indian Economy Growth | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

India's GDP Growth: जगातील आघाडीची संस्था, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने मंगळवारी भारताच्या जीडीपी विकास दराबाबत नवा अंदाज वर्तवला आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, भारताचा जीडीपी विकास दर 2023 मधील 8.2 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 7 टक्के आणि 2025 मध्ये 6.5 टक्क्यांपर्यंत घसरेल. जुलै महिन्यातही आयएमएफने आपल्या अंदाजात 7 टक्के आर्थिक विकास दराचा विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, एप्रिल 2024 मध्ये जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा हे 0.2 टक्के अधिक आहे. कोविड महामारीच्या काळात भारताने आपली मजबूत अर्थव्यवस्था जगाला दाखवली होती. तेव्हापासून आजतागायत भारताची प्रगती सातत्याने होत आहे. ज्यावर जागतिक बँकेनंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफनेही शिक्कामोर्तब केले आह्रे. भारताचा विकास दर जरी घसरत असला तरी, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे.

आयएमएफने जरी भारताच्या वाढीच्या अंदाजात कोणतेही बदल केले नसले तरी, भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उर्वरित जगाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदीची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. अशा स्थितीत भारताच्या आर्थिक विकासाची स्थिरता हे चांगले लक्षण मानले जात आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, कोविड साथीच्या रोगामुळे झालेली मंद मागणी संपली आहे, कारण अर्थव्यवस्था पुन्हा आपल्या क्षमतेसह आकार घेत आहे.

India's GDP Growth:

जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत, आयएमएफने सांगितले की, महागाईविरुद्धचा लढा मोठ्या प्रमाणात जिंकला गेला आहे, तरी अजूनही काही देशांमध्ये किंमतीचा दबाव कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, 2024 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था 3.2 टक्के दराने वाढ दर्शवेल. या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे देशाचा विकास दर 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. महागाईच्या आघाडीवर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अंदाजात म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर महागाई कमी होईल. याआधी 2023 मध्ये 6.7 टक्क्यांच्या तुलनेत 2024 मध्ये महागाई दर 5.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. (हेही वाचा: GST on Softy Ice-Cream: व्हॅनिला फ्लेवर्ड सॉफ्टी आइस्क्रीमवर भरावा लागेल 18 टक्के जीएसटी; साखरेच्या मोठ्या प्रमाणामुळे दुग्धजन्य पदार्थ म्हणता येणार नाही- AAR)

भारतासाठीच्या आपल्या अंदाजात, आयएमएफने म्हटले आहे की, भारतातील चलनवाढीचा दर आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 4.4 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 4.1 टक्के असेल. आयएमएफने आपल्या आउटलुकमध्ये म्हटले आहे की, वस्तूंच्या किमती आता स्थिर होत आहेत परंतु सेवा किमतीची चलनवाढ अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये उच्च आहे. आयएमएफच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक तणावामुळे वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे, मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरात कपात करण्यास विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे वित्तीय धोरण आणि आर्थिक स्थिरतेला धक्का बसू शकतो.