PM Narendra Modi and Central government staff. (Photo Credit: File)

कोरोना व्हायरसशी (Coronavirus) लढा देण्यासाठी सरकार (Central Government) कोणत्याही बाबतीत कमी पडू इच्छित नाही. या कारणामुळे बुधवारीपासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षासाठी (2020-21) निर्धारित असलेल्या कर्जाच्या, 62 टक्क्यांहून अधिक कर्ज पूर्वार्धातच घेतले जाणार आहे. मंगळवारी आर्थिक व्यवहार सचिव अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, 'नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर 2020) सरकार 4.88 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल, जे संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित असलेल्या रकमेच्या 62.56 टक्के आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 च्या नवीन आर्थिक वर्षात एकूण 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा अंदाज केला आहे, जो चालू आर्थिक वर्षातील 7.1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या की 2019-20 दरम्यान निव्वळ बाजार कर्ज 4.99 लाख कोटी रुपये असेल, तर नवीन आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये हे प्रमाण 5.36 लाख कोटी रुपये असण्याचे अनुमान आहे. पुढील आर्थिक वर्षात बाजामधून उभारल्या जाणाऱ्या रकमेचा मोठा भाग भांडवलाच्या खर्चामध्ये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. भांडवली खर्चामध्ये 21 टक्के वाढ करण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. (हेही वाचा: Coronavirus: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि विप्रो कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या लढाईत करणार 1125 कोटी रुपयांची मदत)

अतनु चक्रवर्ती पुढे म्हणाले की, कोरोना व्हायरसमुळे सरकारच्या खर्चामध्ये मोठी वाढ झाली असून, आरोग्य क्षेत्राला सर्व प्रकारच्या मदतीसह उद्योगांनादेखील मदत पॅकेज देण्यासाठी सरकार अशी पावले उचलणार आहे. चक्रवर्ती यांनी असेही नमूद केले की, सरकारने डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) च्या माध्यमातून कर्ज घेण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.5 टक्के ठेवली गेली आहे, तर आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी ती 3.8 टक्के होती.