जीएसटी (Photo Credits: PTI)

वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी (GST Council Meetin) परिषदेची एक बैठक 17 सप्टेंबरला पार पडत आहे. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) सुद्धा जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्यावर विचार होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल तर जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले तर राज्यांच्या महसूलात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. पेट्रोल-डिझेल च्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत असतो. त्यामुळे आपल्याला मिळणाऱ्या महसूलात कोणत्याही प्रकारची तूट होणार नाही, किंबहून त्यात वाढच होईल, याची खबरदारी दोन्ही सत्ताकेंद्रे घेत असतात.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वखाली लखनऊ येथे ही बैठक (जीएसटी) पार पडत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, कोविड-19 संदर्भात आवश्यक सामग्रीवर करसवलत देण्याची कालावधी आणखी वाढविण्यावरही या बैठकीत भर दिला जाऊ शकतो. देशात इंधन दरांनी कळस गाठला आहे. त्यामुळे आता यापुढे इंधन दरांत वाढ करणाऱ्यां करांमध्ये घट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले टाकली जात आहेत. सध्यास्थितीत पेट्रोल, डिझेल उत्पादनावर वॅट लागत नाही. परंतू, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून त्यावर उत्पादन शुल्क लावले जाऊ शकते. त्यानंतर राज्येही इंधन दरांवरुन वॅट वसूली करतात. (हेही वाचा, PM Narendra Modi in Quad leaders Summit 2021: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा क्वॉड परिषदेसाठी अमेरिका दौरा)

केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये एका रिट याचिकेवर सुनावणी करताना जीएसटी परिषदेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यावर चर्चा करावी असे म्हटले आहे. सूत्रांनी म्हटले आहे की, न्यायालयानेच सांगितल्यामुळे या परीषदेत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. देशात जीएसटीची व्यवस्था 1 जुलै 2017 पासून सुरु झाली. जीएसटीमध्ये केंद्रीय कर उत्पादन शुल्क आणि राज्यांच्या शुल्कात असलेला कर समाविष्ठ केला आहे. परंतू, पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, प्रकृतीक गॅस आदी गोष्टी तसेच कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.