FSSAI | (Photo Credit - Twitter/ANI)

FSSAI to Launch Quality Check Of Food Items: एमडीएच (MDH) आणि एव्हरेस्ट (Everest) मसाल्यांची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणने (FSSAI) देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या फोर्टिफाइड तांदूळ, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर सर्व मसाले यांसारख्या खाद्यपदार्थांची चाचणी सुरू करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण साल्मोनेलासाठी फळे आणि भाज्या, मासे उत्पादने, इतर सर्व मसाले, फोर्टिफाइड तांदूळ, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर लक्ष ठेवण्याची योजना आखत आहे.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणने देशभरातील सर्व ब्रँडमधील मसाल्यांच्या सर्वसमावेशक चाचणीचे आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारांना गुणवत्तेची हमी देण्यासाठी मसाला चाचणी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील गुणवत्तेची चिंता लक्षात घेऊन FSSAI आधीच एमडीएच आणि एव्हरेस्टसह सर्व ब्रँड्सच्या मसाल्यांचे नमुने घेत आहे. ते FSSAI मानदंडांची पूर्तता करतात की नाही हे तपासण्यासाठी सर्व मसाल्यांचे नमुने घेतले जात आहेत. गेल्या आठवड्यात, FSSAI नेस्लेच्या सेरेलॅकचे नमुने गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले होते. कंपनी उत्पादनात जास्त साखर वापरत असल्याचा दावा केला जात आहे.

गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, हाँगकाँगच्या सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (CFS) ने ग्राहकांना एमडीएचच्या मद्रास करी पावडर, एव्हरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांबार मसाला आणि एमडीएच करी मसालाबाबत चेतावणी जारी केली होती. सीएफएसने म्हटले होते की, दोन भारतीय ब्रँड्सच्या विविध प्री-पॅकेज केलेल्या मसाल्यांच्या उत्पादनांच्या नमुन्यांमध्ये कीटकनाशक इथिलीन ऑक्साईड आढळले. त्यामुळे कर्करोगाचा धोका असल्याचा दावा केला जात आहे. हाँगकाँगच्या निर्देशानंतर सिंगापूर फूड एजन्सीनेही (SFA) भारतातून आयात केलेला 'एव्हरेस्ट फिश करी मसाला' परत मागवण्याचे आदेश दिले. (हेही वाचा: अमेरिकेने ऑक्टोबर 2023 पासून नाकारल्या एमडीएचने निर्यात केलेल्या 31 टक्के शिपमेंट्स; समोर आले 'हे' कारण)

दरम्यान, यूएस फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) भारतीय मसाल्यांमध्ये परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात इथिलीन ऑक्साईड आहे का, याचा तपास करत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत, यूएस सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी एमडीएचने निर्यात केलेल्या 31 टक्के शिपमेंट्स स्वीकारण्यास नकार दिल्याची माहिती मिळाली आहे.