8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे 1.2 कोटी केंद्रसेवेतील कर्मचारी (Central Government Employees) आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. अलिकडेच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली आहे, कारण 7 वा वेतन आयोग (7th Pay Commission) डिसेंबर 2025 मध्ये संपत आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याने, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 40% ते 50% दरम्यान पगारवाढ (Salary Hike) आणि निवृत्तीवेतन वृद्धी (Pension Hike) अपेक्षित आहे. अर्थात, ही पगारवाढ नेमकी किती होईल, याबाबत अद्यापपर्यंत तरी कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती, निवेदन अथवा घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, अभ्यासकांकडून संभाव्य वाढ आणि तरतुदींबाबत भाष्य केले जात आहे. त्या आधारे विविध प्रसारमाध्यमांतून आकडेवारी आणि दावे केले जात आहेत.

आठवा वेतन आयोग आणि अपेक्षित पगारवाढ

महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनांचा आढावा, सुधारणा आणि शिफारस करण्याची जबाबदारी वेतन आयोगाची आहे. तज्ञांच्या मते, 8 वा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर 2.28 आणि 2.8 दरम्यान असण्याची शक्याता आहे. ज्यामुळे 25% ते 30% पर्यंत मूळ वेतनवाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ, सध्या 20,000 रुपयांचा मूळ पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला 46,000 रुपयांपर्यंत वाढ मिळू शकते. (हेही वाचा, 8th Pay Commission 2025: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अपेक्षीत पगारवाढ आणि संभाव्य शक्यता)

निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन वाढ

नवीन वेतन रचनेअंतर्गत, निवृत्तीवेतनधारकांनाही लक्षणीय पेन्शन वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार, किमान पेन्शन ₹9,000 वरून ₹18,720-₹25,000 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांगली आर्थिक स्थिरता देण्यासाठी महागाई सवलत (DR) घटक देखील सुधारित केला जाऊ शकतो. (हेही वाचा, 8th Pay Commission Salary Hike: आठवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना करणार मालामाल? जाणून घ्या संभाव्य Fitment Factor, वेतनवाढ, पेन्शन सुधारणा)

8 व्या वेतन आयोगाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांबाबत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडे अनेक प्रस्ताव सादर केले आहेत:

  • न्याय्य आणि संरचित वेतन प्रणालीसह 2026 पासून सुधारित वेतनश्रेणी.

  • कर्मचाऱ्यांना वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी 15 व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या शिफारशींवर आधारित किमान वेतन सुधारणा.

  • वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यासाठी कमी वेतन पातळीचे विलीनीकरण.

  • सुधारित करिअर प्रगती धोरणे, ज्यामध्ये सुधारित खात्रीशीर करिअर प्रगती (MACP) योजनेत बदल समाविष्ट आहेत, जे10,20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर आर्थिक लाभ प्रदान करते.

  • 8 व्या वेतन आयोगाची पूर्णपणे अंमलबजावणी होण्यापूर्वी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अंतरिम आर्थिक सवलत.

  • मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यांचे विलीनीकरण.

  • दर पाच वर्षांनी वाढ आणि सुधारित निवृत्ती धोरणांसह चांगले पेन्शन फायदे.

सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी जाहीर करणार?

केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर काम करत आहे आणि लवकरच तपशील अंतिम करेल. अहवाल असे सूचित करतात की वेतन रचनेचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि वर्षभरात शिफारसी सादर करण्यासाठी या महिन्याच्या अखेरीस एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल.

दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठ्या अपेक्षा असल्याने, 8 वा वेतन आयोग अत्यंत आवश्यक आर्थिक वाढ प्रदान करण्यासाठी सज्ज आहे. सरकार त्यांच्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देत असताना, कर्मचाऱ्यांना 50% पर्यंत पगारवाढ, सुधारित वेतन संरचना आणि वाढीव महागाई भत्ता आणि पेन्शन लाभांची अपेक्षा आहे.