8th Pay Commission 2025: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अपेक्षीत पगारवाढ आणि संभाव्य शक्यता

8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन रचनेवर आणि फायद्यांवर लक्षणीय परिणाम करेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सेवे अंतर्गत एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसह, पुढील दशकासाठी त्यांच्या आर्थिक कल्याणाचे निर्धारण करण्यात वेतन आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेन, असा विश्वास कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकाने 2014 मध्ये स्थापन केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने 2016 मध्ये लागू केल्या. याच शिफारशींनुसार सध्या वेतन रचनेचे व्यवस्थापन केले जाते. दरम्यान, आता सातवा वेतन आयोगाची मुदत संपल्याने नव्याने वेतनसुधारणा आणि तत्सम बदलांबाबत आठवा वेतन आयोग गठीत केला जाणार आहे. ज्यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता तर दिली आहे. या आयोगाच्या संदर्भ अटी (टीओआर) एप्रिल 2025 पर्यंत अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, प्रमुख प्रस्ताव, अपेक्षित वेतनवाढ आणि संदर्भ अटी घ्या जाणून.

आठवा वेतन आयोग 2025: संदर्भ अटींमधील प्रमुख प्रस्ताव

राष्ट्रीय परिषद - संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (एनसी-जेसीएम) कर्मचारी बाजूने कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) कडे टीओआरसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. खालील काही प्रमुख शिफारसी आहेत:

वेतन पुनर्रचना

• सर्व कर्मचारी श्रेणींमध्ये वेतन संरचनेची सुधारणा.
• करिअरची प्रगती वाढविण्यासाठी आणि स्थिरता दूर करण्यासाठी अव्यवहार्य वेतनश्रेणींचे विलीनीकरण. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, किती होईल पगारवाढ? कसा असेल फिटमेंट फॅक्टर? जाणून घ्या संभाव्य बदल)

किमान वेतन सुधारणा

• आयक्रॉइड सूत्र वापरून योग्य किमान वेतन निश्चित करणे.
• वाजवी भरपाई सुनिश्चित करण्यासाठी 15 व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या शिफारशींवर विचार करणे.

महागाई भत्ता (डीए) विलीनीकरण

• अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी डीए मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव.
• निवृत्ती आणि पेन्शन फायदे
• पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि कुटुंब पेन्शन संरचनांमध्ये सुधारणा.
• 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याची मागणी. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग शिफारशींमध्ये कशाचा समावेश असेल? 7th पे कमीशनमधील HRA आणि Dearness Allowance बद्दल घ्या जाणून)

वैद्यकीय लाभांमध्ये वाढ

• सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी त्रासमुक्त, रोखरहित वैद्यकीय सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी सीजीएचएस सुविधांचा विस्तार.

शिक्षण भत्ता

• मुलांचा शिक्षण भत्ता आणि पदव्युत्तर पातळीपर्यंत वसतिगृह अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव.

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 100% पगारवाढ?

एनसी-जेसीएमचे कर्मचारी नेते एम. राघवैया यांनी अलीकडेच सांगितले की आठव्या वेतन आयोगासाठी 2 चा फिटमेंट फॅक्टर विचाराधीन आहे. जर तो लागू केला गेला तर यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 100% पगारवाढ होऊ शकते. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवं वेतनआयोग समितीच्या स्थापनेला मंजूरी मिळाल्यानंतर कोविड काळात गोठवलेल्या 18 महिन्यांचा DA मिळण्याचा आशा पल्लवित)

सध्या, ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत:

• केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे.
• पेन्शनधारकांसाठी किमान मूळ पेन्शन 9,000 रुपये आहे.
• 2 च्या प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरसह:
• किमान मूळ वेतन दरमहा 36,000 रुपये वाढण्याची अपेक्षा आहे.
• किमान मूळ पेन्शन दरमहा 18,000 रुपये होईल.

8 वा वेतन आयोग कधी लागू होईल?

संदर्भ अटी आणि आवश्यक सरकारी मंजुरी अंतिम झाल्यानंतर, 2026पर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वेतन सुधारणांबाबत सरकारच्या नवीनतम घोषणांबद्दल अद्ययावत राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

दरम्यान, पगारवाढ, महागाई भत्ता विलीनीकरण आणि सुधारित लाभांवर लक्ष केंद्रित करून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दिलासा देण्याची क्षमता आठव्या वेतन आयोगात आहे. सरकार या बदलांचा सक्रियपणे विचार करत असल्याने, कर्मचारी पुढील अद्यतनांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. अधिकृत अंमलबजावणी आणि सुधारित वेतन संरचनांबद्दल अधिक माहितीसाठी केंद्र सरकारच्या घोषणेकडे लक्ष ठेवा.