Money (Photo Credits PTI)

केंद्र सरकारने आठव्या पे कमिशनच्या (8th Pay Commission) समितीच्या स्थापनेला मंजूरी दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांच्या 18 महिन्यांच्या गोठवण्यात आलेल्या डीए च्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहे. कोविड च्या काळात जानेवारी 2020 ते जून 2021 या दरम्यानचा डीए गोठवण्यात आला होता. आता सरकारी कर्मचार्‍यांना तो दिला जावा आशा जागृत झाल्या आहेत. Gopal Mishra, Secretary, NC JCM, यांनी अर्थमंत्रालयाला दिलेल्या पत्रामध्ये कर्मचार्‍यांना कोविड च्या काळात गोठवलेला डीए/ डीआर दिला जावा याची मागणी करण्यात आली आहे.

कोविडच्या काळात सरकार कडून 3 डीए सरकारने फ्रीझ केले होते. 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021 चा डीए/ डीआर रोखण्यात आला आहे. 8th Pay Commission Pension: 8 व्या वेतन आयोगानुसार पेन्शनधारकांना किती वाढीची शक्यता? UPS मध्ये होणार बदल? घ्या जाणून .

2020 मधील कोविड काळाचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपायांच्या वित्तपुरवठ्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पलीकडे आर्थिक गळती असल्याने, DA/DR ची थकबाकी जी मुख्यतः 2020-21 च्या कठीण आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे ती व्यवहार्य मानली जात नाही. " अशी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत माहिती दिली होती. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिली जाणारी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे तीन हप्ते गोठवल्यामुळे 34402.32 कोटी रुपयांची बचत करण्यात आली आणि कोविड-19 साथीच्या रोगाचा आर्थिक परिणाम रोखण्यासाठी वापरण्यात आली असे ते पुढे म्हणाले.

सरकारी कर्मचार्‍यांबा वर्षातून दोनदा डीए जाहीर केला जातो. जानेवारी आणि जुलै महिन्यात वाढत्या महागाईचा आढावा घेत हा डीए जाहीर केला जातो. महागाईचा ताण सरकारी कर्मचार्‍यांवरील कमी करण्यासाठी दर 6 महिन्यांनी त्यांची घोषणा सरकार कडून केली जाते.