Money | Image Used For Representational Purpose Only (Photo Credits: pixabay)

मोदी सरकारने नुकताच 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बदल होणार आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही (Pensioners) वाढ होणार आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 16 जानेवारी रोजी या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. त्यांच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील असे त्यांनी सांगितले होते. सध्या, पगार आणि पेन्शन 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहेत. 8व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष युनिफाइड पेन्शन स्कीमवर (UPS) आहे.

8व्या वेतन आयोगामुळे नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम अंतर्गत पेन्शनमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. युपीएस 1 एप्रिल 2025 पासून कार्यरत होईल. यामध्ये तुम्हाला जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि एनपीएस या दोन्हींचा लाभ मिळेल. यामध्ये कौटुंबिक निवृत्ती वेतन, निश्चित पेन्शनची रक्कम आणि सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पेन्शन यांसारखे फायदे समाविष्ट आहेत. यूपीएस ही निवृत्ती योजना आहे. ती जुनी पेन्शन योजना आणि एनपीएसची सर्वोत्तम वैशिष्ट्ये एकत्र करते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित लाभ मिळणार आहे.

अहवालानुसार, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 पर्यंत वाढू शकतो. त्यामुळे पगार आणि पेन्शन वाढेल. फिटमेंट फॅक्टर हा सुधारित वेतन आणि पेन्शनची गणना करण्यासाठी वापरले जाणारे एकाधिक आहे. यामध्ये महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि सरकारी क्षमता यांचा विचार केला जातो.

युपीएस 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेंतर्गत किमान पेन्शन दरमहा 10,000 रुपये असेल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीच्या वेळी किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम दिली जाईल. पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबाला पेन्शन रकमेच्या 60% रक्कम मिळेल. ही रक्कम निवृत्तीवेतनधारकाला त्याच्या मृत्यूच्या वेळी मिळत असलेली रक्कम असेल. दुसरीकडे, 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरच्या अंमलबजावणीसह, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. ही मोठी वाढ असेल. पेन्शनमध्येही चांगली वाढ अपेक्षित आहे. सध्याच्या 9,000 रुपयांवरून ते 17,280 ते 25,740 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. (हेही वाचा: 8th Pay Commission: आठवा वेन आयोग पगारवाढ भरघोस देणार, पण कधी? घ्या जाणून)

ही वाढ अंतिम फिटमेंट घटकावर अवलंबून असेल, ज्याबाबत अजूनतरी अधिकृत घोषणा झाली नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांना 8व्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर 65 लाख पेन्शनधारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय दिल्ली सरकारचे 4 लाख कर्मचारीही लाभाच्या कक्षेत येतील. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.

(टीप- हा लेख इंटरनेट आधारीत माहितीवर आहे. लेटेस्टली मराठी याची पुष्टी करत नाही. सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाबाबत अजूनतरी कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर केलेली नाही.)