Money (PC- Pixabay)

केंद्र सरकार आपल्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) पुढील दशकासाठी वेतन (Salary Hike) आणि निवृत्तीवेतन सुधारणा (Pension Revision) निश्चित करणार आहे. त्यासाठी आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास सरकारने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि फिटमेंट फॅक्टर यांबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. या आयोगाची अंमलबजावणी आणि घोषणा केव्हा होईल याकडे जवळपास 1 कोटी कर्मचाऱ्यांच्य नजरा लागल्या आहेत. सांगितले जाते की, जवळपास 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात केंद्र सेवेंमध्ये तब्बल एक कोटी कर्मचारी काम करतात. नव्या वेतन आयोगाकडून काय असतीलअपेक्षा? घ्या जाणून.

सातवा वेतन आयोग आणि लाभ

पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) स्थापन केला आणि पुढे 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने या आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. हाच आयोग पुढे सन 2016 मध्ये लागू झाला. ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भरघोस लाभ झाला. आता जानेवारी 2024 मध्ये केंद्रातील एनडीए सरकारने पुन्हा नवा म्हणजेच आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे. ज्यामध्ये मूळ वेतन, निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि फिटमेंट फॅक्टर यांबाबत विचार केला जाईल. पारंपारिकपणे, वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी दर 10 वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो.

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूलभूत वेतन आणि निवृत्तीवेतन

केंद्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींनानुसार वेतन मिळते. या कर्मचाऱ्यांचे सरासरी किमान मूळ वेतन मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे, तर निवृत्तीवेतनधारकांना किमान मूळ पेन्शन 9.000 रुपये मिळते. आठव्या वेतन आयोगानुसार त्यात बराच बदल होऊन ही रक्कम वाढेल अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे.

आठवा वेतन आयोग आणि संभाव्य पगारवाढ

नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) चे स्टाफ साइड लीडर एम. राघवैया यांनी अलीकडेच सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगासाठी 2 चा फिटमेंट फॅक्टर विचारात घेतला जात आहे, ज्यामुळे 100% पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, भारताचे माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी सूचित केले की सरकार 1.92 आणि 2.08 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर मंजूर करू शकते. आणखी एक प्रमुख अधिकारी, NC-JCM चे सेक्रेटरी स्टाफ साइड, शिव गोपाल मिश्रा यांनी यावर भर दिला की नवीन फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पेक्षा कमी नसावा.

या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे, अंदाजे पगार आणि पेन्शन सुधारणा 92% ते186% दरम्यान वाढू शकतात. संभाव्य वेतन सुधारणांवर एक नजर:

Fitment Factor Minimum Basic Salary (Rs) Minimum Basic Pension (Rs)

1.92

34,560

17,280

2.00

36,000

18,000

2.08

37,440

18,720

2.86 51,480

25,740

अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित कालमर्यादा

अनेक अहवालांनुसार, खर्च सचिव मनोज गोविल यांनी असे सुचवले आहे की 8 वा वेतन आयोग एप्रिल 2025 मध्ये त्याचे काम सुरू करेल, जो आर्थिक वर्ष 2025/26 शी सुसंगत असेल.

दरम्यान, न्यूज24 ला दिलेल्या मुलाखतीत शिव गोपाल मिश्रा यांनी 15 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत वेतन आयोगाची स्थापना होईल अशी आशा व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की आयोगाचा अहवाल 30 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम केला जाईल आणि त्यानंतर डिसेंबरमध्ये सरकारी आढावा घेतला जाईल. जर मंजूर झाला तर जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन रचना लागू केली जाऊ शकते. 8 व्या वेतन आयोगाभोवती वाढत्या अपेक्षांसह, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक पगार आणि पेन्शन सुधारणांबद्दल अधिकृत पुष्टीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.