8th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

गोल्डमन सॅक्सच्या (Goldman Sachs Report) अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगामुळे (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये मासिक वेतनवाढ 14,000 ते 19,000 रुपये दरम्यान असेल. सध्याच्या सरासरी मासिक पगाराच्या (करपूर्व) एक लाख रुपये पगाराच्या आधारावर ही पगारवाढ (Salary Hike) 1419% असण्याचा अंदाज आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, आठवा वेतन आयोग एप्रिल 2025 मध्ये स्थापन होण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्या शिफारशी 2026 किंवा 2027 पर्यंत लागू केल्या जाऊ शकतात.

वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेतनवाढ अपेक्षित

गोल्डमन सॅक्सने वेतन सुधारणांसाठी तीन संभाव्य परिस्थिती मांडल्या:

  • परिस्थिती 1: जर सरकारने पगार आणि पेन्शन वाढीमध्ये 50-50 टक्के वाटणी करून 1.75 लाख कोटी रुपये वाटले तर सरासरी पगार दरमहा 14,600 रुपयांनी वाढेल.

  • परिस्थिती 2: जर वाटप 2 लाख कोटी रुपये असेल तर दरमहा 16,700 रुपयांनी वाढेल.

  • परिस्थिती 3: जर बजेट 2.25 लाख कोटी रुपये असेल तर दरमहा पगारात 18,800 रुपयांनी वाढ होईल. (हेही वाचा, Central Pay Commissions in India: पहिला ते आठवा वेतन आयोग, कालावधी, अंमलबजावणी आणि सुधारणा, घ्या जाणून)

पगारवाढीचा फायदा देशभरातील 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स

फिटमेंट फॅक्टर आणि पगार अंदाज

राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच किमान 2,57 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहे.

फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित पगार वाढ:

2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर:

  • किमान पगार 18,000 रुपयांवरून 46,260 रुपयांपर्यंत वाढेल.

  • किमान पेन्शन 9,000 रुपयांवरुन 23,130 पर्यंत वाढेल.

1.92 चा फिटमेंट फॅक्टर (माजी अर्थ सचिव सुभाष गर्ग यांनी सुचविलेला):

  • किमान पगार 18,000 रुपयांवरुन 34,560 (92% वाढ) पर्यंत वाढेल.

यापूर्वी, 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी होती, ज्यामुळे किमान पगार 51,480 झाला असता. तथापि, सुभाष गर्ग यांनी ही मागणी अवास्तव म्हणून फेटाळून लावली.

मागील वेतन आयोगाचा परिणाम

2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने शिफारस केली होती:

  • किमान पगारात 157% वाढ (₹7,000 वरून 18,000).

  • 2,57 चा फिटमेंट फॅक्टर.

  • सरकारवर अंदाजे 1.02 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक भार.

दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या क्षितिजावर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा असू शकते. तथापि, अंतिम निर्णय बजेट वाटप आणि फिटमेंट फॅक्टरच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. २०२६-२७ मध्ये आयोगाची अंमलबजावणी पुढील दशकासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.