8th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

केंद्र सरकारी सेवेत असलेल्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग भरभरुन देऊन गेला. आता, प्रतिक्षा आहे आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) केव्हा लागू होतो याची. केंद्र सरकारने हा आयोग गठीत करण्यास मान्यता देऊन पहिले पाऊल तर टाकले आहे. त्यामुळे 8 व्या वेतन आयोगाच्या केवळ कल्पनेनेच सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्याही कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे भरते आले आहे. फिटमेंट फॅक्टर कसा असेल, मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि निवृत्ती वेतन किती रुपयांनी वाढेल (8th Pay Commission Terms of Reference), अशी एक ना अनेक स्वप्ने रंगवली जात आहेत. अशातच, सदर आयोगाची एक बैठक (8th Pay Commission Meeting) आज (10 फेब्रुवारी) आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत याच मुद्दांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' वर चर्चा

आठवा वेतन आयोग लागू केल्यास फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतन, निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर लाभ कसे असावेत या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी नॅशनल कौन्सिल फॉर जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी, एनसी जेसीएम (National Council for Joint Consultative Machinery, NC JCM) ची स्टँडींग कमिटीच्या अधिकाऱ्यांसोबतच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training, DoPT) द्वारा या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या बैठकीत नव्या ओगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) बाबत चर्चा केली जाईल. याशिवाय NC-JCM ने पाठविलेल्या सूचना आणि माहितीवरही चर्चा होणे अपेक्षीत आहे. या आधी समितीसोबत सरकारची बैठक या महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी करण्यात आली होती. ज्यामध्ये या बैठकीच्या अजेंड्याबाबत चर्चा करण्यात आली. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: काय सांगता? आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास तिप्पट पगार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी?)

सातव्या वेतन आयोगात राहिलेल्या बाबींची पूर्तता?

एनसी जेएमसीद्वारे केंद्र सरकारलाही प्रस्ताव पाठविण्या आला होता. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभ, भत्ते आणि निवृत्तीपश्चात फायदे, डिग्निफाइड लिविंग वेज (Dignified Living Wage) आदी मुद्द्यांवर विचार करण्याची मागणी केली होती. तसेच, सातवा वेतन आयोग लागू केला गेला तेव्हा राहुन गेलेल्या काही महत्त्वपूर्ण कमतरतांवरही विचार करण्यात यावा असेही यामध्ये सूचविण्यात आले होते. दरम्यान, आर्थिक फायद्याशिवाय रेल्वे कर्मचारी, डिफेन्स सिव्हीलियन कर्मचारी यांच्यासमोर कर्तव्य बजावत येणारी आव्हाने नजरेसमोर ठेऊन काही निर्णय घेण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. खास करुन यामध्ये म्हटले होते की, डिफेन्स सिव्हीलियन कर्मचारी (जे शस्त्र, दारुगोळा, अॅसीड बनविण्याचे काम करतात) त्यांच्यासमोर असलेले धोके ओळखण्यात यावेत. त्यांच्यासाठी विशेष धेका भत्ता (स्पेशल रिस्क अलाऊन्स), विमा सुरक्षा आणि मोबदला देण्यात यावा अशीही मागणी आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अपेक्षित पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए गणना)

आठवा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार याबाबत विचारण्यात आलेल्या उत्तरात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे राज्यंमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले की, आयोगाची स्थापना करण्यास मंजूरी देण्या आली आहे. त्याच्याशी संबंधीत विविध पैलूंवर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. त्यांनी म्हटले की, आठवा वेतन आयोगाचे नोटिफिकेशन, चेअरपर्सन यांची नियुक्ती आणि इतर कार्यवाही याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.