UPI- Alert For Digital Payment Of 5000: पाच हजार किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी बँकांद्वारे अलर्ट प्रणाली लागू होण्याची शक्यता
UPI (Photo Credits-Facebook)

Digital Payment News: वित्तीय संस्था लवकरच 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी जलद सूचना (UPI Alert) प्रणालीचा अवलंब करू शकतात. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी आणि सुरक्षेचे उपाय वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. एखाद्या बँक खात्यावरुन दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रखमेचा व्यवहार पहिल्यांदाच होत असेल, आणि समोरील खात्यासोबत व्यवहारझाल्याचा पूर्वीचा इतिहास नसेल, तर असा खात्यांवरील व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी चार तासांचा प्रतिक्षा कालावधी निश्चित करण्याबाबत पावले टाकली जात असतानाच ही नवी माहिती आली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने बिझनेस टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, एखादा व्यक्ती UPI सारख्या रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टमचा वापर करून 5,000 रुपयांची खरेदी करू इच्छित असेल, तर सदर व्यवहार पूर्ण होण्यापूर्वी संबंधित ग्राहकास सत्यपडताळणीसाठी कॉल जाऊ शकतो. तसेच, त्याला व्यवहार पूर्ततेसाठी अनुमती मागितली जाऊ शकते. अधिक रकमेच्या व्यवहारांबाबत अनेक संस्था डेबिट आणि क्रेडिट व्यवहारांसाठी समान पद्धती वापरत आहेत. असे असतानाच प्रस्तावित जलद सूचना प्रणाली नवीन सहभागींचा समावेश असलेल्या व्यवहारांसाठी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सज्ज कली जात आहे. (हेही वाचा, 4 Hour Delay Likely In First UPI Transfer: ऑनलाइन पेमेंट फसवणूक टाळण्यासाठी 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पहिल्या डिजिटल व्यवहारांसाठी चार तासांची मर्यादा)

सायबर सुरक्षेबाबत सरकार सतर्क

दरम्यान, वित्त मंत्रालयाने सायबर सुरक्षेबाबत अलीकडेच आयोजित केलेल्या बैठकीत सायबर सुरक्षेबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांसारख्या प्रमुख भागधारकांचा समावेशहोता. या बैठकीत दोन UPI वापरकर्त्यांदरम्यान त्यांच्या पहिल्या संवादादरम्यान व्यवहारांसाठी किमान चार तासांचा विलंब कालावधी निश्चित करण्यावर चर्चा झाली.

आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

पाठिमागील काही काळामध्ये सायबर गुन्हेगारांकडून नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक सरकारची डोकेदुखी बनली आहे. त्याुमळे यावर उपाय शोधण्यासाठी जलद अलर्ट सिस्टीम व्यतिरिक्त, इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) द्वारे संशयास्पद कॉलर सूची सक्रिय करणे, सावधगिरी वाढवण्यासाठी वापरकर्त्यांना (ग्राहक) स्पॅम कॉल्सबद्दल सतर्क करणे यांसह अतिरिक्त उपाय करता येतील का,याबाबत सरकार विचार करत आहे. या उपाययोजनांच्या संभाव्य अंमलबजावणीबाबत भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणाशी चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, चार तासांच्या व्यवहाराच्या विलंबाच्या कल्पनेला विरोध झाला आहे, कारण भारताच्या डिजिटल पेमेंटच्या वाढीसाठी ते संभाव्य गैरसोयीचे आणि प्रतिउत्पादक मानले जात होते. सायबर गुन्हेगारी ही सरकार आणि नागरिकांसमोरील नवे आव्हान ठरु पाहात आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.