QuickLY
Socially
8th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) दर दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोग (Pay Commission) स्थापन करते. वेतन आयोगाचा फोकस प्रामुख्याने केंद्र सरकारची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर असतो. 1947 पासून किमान सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. पहिला आयोग जानेवारी 1946 रोजी स्थापन करण्यात आला होता. तर सर्वात अलीकडील 7 वा वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन करण्यात आला होता. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 8 व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
अहवालानुसार, 2024 मध्ये 8 वा वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो. नवीन, प्रगत वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यास त्याचा लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र, 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. (हेही वाचा - Diwali Bonus For Railway Employees: खुशखबर! केंद्र सरकारचे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना खास गिफ्ट; दिवाळी बोनस म्हणून मिळणार 78 दिवसांचा वाढीव पगार)
वृत्तानुसार, केंद्रीय कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टरला इन्क्रीमेंटमध्ये खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या, हा घटक 2.57% आहे. 7 व्या वेतन आयोगामध्ये, तो 3.68% पर्यंत ठेवण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या होती. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढेल.
काही सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सरकार कदाचित दुसरा वेतन आयोग लागू करणार नाही. त्याऐवजी, केंद्र नवीन प्रणाली स्थापित करू शकते. या प्रणालीमध्ये, डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होऊ शकते. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
