Petrol-Diesel Price | Image Used For Representational purpose Only (Photo Credits: Pixabay.com)

Excise Duty Hike: भारत सरकारने विमान इंधन (ATS) आणि पेट्रोल-डिझेलच्या निर्यातीवर उत्पादन शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलवरील निर्यात उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपये प्रति लिटरने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच वेळी, विमान इंधन एटीएफच्या निर्यातीवरील केंद्रीय निर्यात उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 6 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर तेल उत्पादकांना होणारा नफा नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर प्रति टन 23,230 रुपये अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने सोन्यावरील सीमा शुल्क देखील 10.75 टक्क्यांवरून 15 टक्के केले आहे. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Bank Holidays in July 2022: जुलै महिन्यात 16 दिवस बँका राहणार बंद; बँकेच्या कामानिमित्त बाहेर पडण्यापूर्वी पहा सुट्टयांची संपूर्ण यादी)

सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

सरकारच्या या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सरकारनेच जारी केलेल्या अधिसूचनेत देण्यात आले आहे. या संदर्भात सरकारने जारी केलेल्या माहितीत या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय फक्त आणि फक्त देशाबाहेर निर्यात होणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवरच लागू होणार आहे.

या निर्यात उत्पादन शुल्कात वाढ झाल्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार नाही. सरकारच्या या वाढीव करामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे शक्य आहे. वास्तविक, जर निर्यात शुल्क वाढवले ​​गेले असेल तर याचा अर्थ असा होतो की आता या वस्तू देशाबाहेर निर्यात करणे पूर्वीपेक्षा महाग होईल. या निर्णयामुळे पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात कमी होण्याची अपेक्षा असली तरी किमान सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात पेट्रोलियम पदार्थांचा तुटवडा भासणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. हे पाहता सरकारचा हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी तोट्याचा नसून फायदेशीर ठरणार आहे.

तेल कंपन्या कच्च्या तेलाची देशांतर्गत आयात करत होत्या, त्याचे शुद्धीकरण करून परदेशी बाजारात निर्यात करत होत्या. त्यामुळे त्यांची निर्यात अधिक होत होती. त्यामुळे देशात या पेट्रोलियम पदार्थांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशातून होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने वेळीच परिस्थिती बिघडण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणताही बोजा वाढणार नाही, हे येथे निश्चित आहे. कंपन्या जास्त निर्यात करून परकीय चलन मिळवत होत्या. मात्र, असे केल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी तेल कमी पडत होते. देशातील काही राज्यांमध्ये तेल संकट निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही -

निर्यातीवर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क हे सामान्य उत्पादन शुल्कापेक्षा वेगळे असते. याचा देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, निर्यात कमी झाल्यामुळे अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यात घट दिसू शकते. या कारणास्तव, शुक्रवारी सकाळी सरकारने निर्यातीवरील उत्पादन शुल्क वाढवल्याची बातमी येताच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. शुक्रवारी रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये 7 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. आरआयएल जवळपास रु. 170 प्रति समभागावर घसरला आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्यात उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर देशातील इंधनाचा पुरवठा वाढणार आहे. अलीकडच्या काळात देशातील काही राज्यांमध्ये इंधनाचा तुटवडा जाणवू लागला होता. निर्यातीवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होईल, असे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे.