QuickLY
Socially
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोग (7th Pay Commission) शिफारशीनुसार केंद्रीय मंत्र्यांचे वेतन दिले जाईल. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका निवेदनात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या निवेदनात सांगण्यात आले आहे की सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्या वेतनाचं संरक्षण मिळणार आहे. यात सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा संवर्गात नवीन पदावर नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सातवा वेतन आयोग FR 22-B(1) अंतर्गत हे संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे या निवेदनात सांगण्यात आले आहे.
मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सीपीसी अहवाल आणि सीसीएस (आरपी) नियम 2016 लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी FR 22-B(1) अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रावधानांतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन संरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यांची दूसरी सेवा अथवा केडरमध्ये प्रोबेशन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे अशांनाही हे संरक्षण मिळेल. मग त्यांच्याकडे जबाबदारी असो या नसो. हा आदेश 1 जानेवारी 2016 पासून लागू असेन. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार रात्रपाळी भत्ता, 'हे' आहेत नवे नियम)
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, FR 22-B(1) अंतर्गत वेतन सुरक्षेबाबत मंत्रालयांतील विभागांना मिळालेल्या अनेक संदर्भांनंतर याची आवश्यकाता भासली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारी कर्मचारी जे तांत्रिक मुद्द्यावर राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या सेवा किंवा केंडरमध्ये नव्या पदावर थेट भरती द्वारे नियुक्त होतात. अशा कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसाठी निर्धारीत करण्यात यावे.
FR 22-B(1) तरतुदींमध्ये म्हटले आहे की, हे नियम त्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असतील जे दूसऱ्या सेवेत किंवा केडर प्रोबेशनर म्हणून नियुक्त झाले आहेत आणि त्यानंतर त्या सेवेत त्यांना निश्चित करण्यात आले आहे की, प्रोबेशन कालवाधीदरम्यान ते सर्वसाधारण टाईम स्केलपवर वेतन दिले जाईल किंवा प्रोबेशनरी पाळीवर रिक्त होईल. यासोबतच प्रोबेशन कालावधी संपल्यानंतर सरकारी कर्मचारी वेतन सेवेचा टाइम स्केलमध्ये पद निश्चित केले जाईल. हा नियम 22 किंवा 22-सी नजरेसमोर ठेऊन केले जाईल.
