Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी संसदेत मोदी सरकारचा 2021-22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. तथापि, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कोट्यवधी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अपेक्षांना फटका बसला आहे. जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगांतर्गत दीर्घ काळापासून मूलभूत वेतनात वाढ करण्याची शिफारस करत आहेत. या व्यतिरिक्त सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता वाढण्याची अपेक्षा होती. परंतु, कमीतकमी वेतनवाढ व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टरसंदर्भात तसेच महागाई भत्त्यासंदर्भात काहीही तरतूद केली नाही.

या अर्थसंकल्पात 75 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना किरकोळ सवलत देण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन आणि व्याजासह उत्पन्न मिळवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर भरण्यापासून दिलासा मिळाला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना भरणा केलेली बँक त्यांच्या उत्पन्नातून आवश्यक कर कमी करून ही रक्कम हस्तांतरित करेल. यातून सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांना प्राप्तिकरातून मुक्तता मिळणार आहे. (वाचा -7th Pay Commission: 'या' राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि सेवानिवृत्तीच्या वयात होणार वाढ)

दरम्यान, मोदी सरकारने जर फिटमेंट फॅक्टर वाढीस मान्यता दिली असती, तर केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे पगार आठ हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकले असते. सध्या कर्मचार्‍यांचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट आहे. आता यात 3.68 पर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. कर्मचार्‍यांनी आपल्या मागण्या सरकारपुढे मांडल्या आहेत. परंतु, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ही मागणी अर्थसंकल्पात पूर्ण झाली नाही.

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत किमान वेतन खूपचं कमी असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. सध्या केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 18,000 रुपये निश्चित केले आहे. ते वाढवून 26,000 करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी करत आहेत. केंद्र सरकारने 29 जून 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. तथापि, त्याचा लाभ केवळ 1 जानेवारी 2016 पासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळत आहे.