CTET 2019 - Reservation Issue: आरक्षण प्रवेशासाठी, पात्रता परिक्षेसाठी नव्हे: सर्वोच्च न्यायालय
सुनावणीवेळी न्यायालयाने इतरही अनेक बाबी स्पष्ट केल्या. न्यायालयाने सांगितले की, आरक्षण हे पात्रता परीक्षेसाठीही लागू आहे, असे काही मंडळींना वाटते. काही लोकांमध्ये तसा गैरसमज आहे. मात्र, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आरक्षण हे केवळ प्रवेशासाठी असते. त्यामुळे पात्रता परीक्षेसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू नाही
Central Teacher Eligibility Test -2019: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले. हा निर्णय देताना मत व्यक्त करताना सांगितले की, पात्रता परीक्षेसाठी (सीईटी)कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही. आरक्षण (Reservation) प्रवेशांसाठी असते. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्ज आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाणे हे मत व्यक्त केले. २०१९च्या केंद्रीय शिक्षण पात्रता चाचणीसाठी (CET) आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी असलेले १० टक्के लागू करण्यात यावे अशी मागणी एका याचिकेद्वारे न्यायलयाकडे करण्या आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. दरम्यान, या याचिकेवर १६ मे रोजी पुनर्विचार सुनावणी ठेवली आहे.
दरम्यान, सुनावणीवेळी न्यायालयाने इतरही अनेक बाबी स्पष्ट केल्या. न्यायालयाने सांगितले की, आरक्षण हे पात्रता परीक्षेसाठीही लागू आहे, असे काही मंडळींना वाटते. काही लोकांमध्ये तसा गैरसमज आहे. मात्र, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आरक्षण हे केवळ प्रवेशासाठी असते. त्यामुळे पात्रता परीक्षेसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू नाही. दरम्यान,आपले म्हणने अधिक व्यापक आणि स्पष्ट करुन सांगताना याचिकाकर्त्यांनी ७ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘सीटीईटी’ परीक्षेबाबतच्या अधिसूचनेचा दाखलाही दिला. परंतू, न्यायालयाने त्यावर 'अधिसूचनेत अनुसूचित जाती-जमातींनाही आरक्षण देण्यात आलेले नाही,', असे निक्षूण सांगत या याचिकेत याचिकाकर्त्याने घेतलेला संदर्भ फेटाळून लावला. (हेही वाचा, पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेशप्रक्रीयेत यंदा मराठा आरक्षण नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका)
‘सीटीईटी’ परीक्षेबाबतची जाहिरात ‘सीबीएसई’ने २३ जानेवारी रोजी जाहीर केली होती. या जाहिरातीत विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात आल्याबाबतचा कोणाताही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे ही परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत या परिक्षेतसुद्धा १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा. त्यासाठी जाहीरातीत तसा उल्लेख असावा अशी मागणी केली होती. या परीक्षेत अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गासाठी लाभ देण्यात येतात तर, मग आम्हालाही आरक्षणाचे असे लाभ मिळावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
(The above story first appeared on LatestLY on May 14, 2019 08:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
