7th Pay Commission: सरकारी कर्मचा-यांच्या पेन्शनबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' नियमाची केली तरतूद

जर तुम्ही देखील सरकारी कर्मचारी (Government Servants) असाल तर तुमच्यासाठी कामाची बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक पेन्शनशी (Pension) संबंधित असे अनेक महत्त्वाचे नियम आहेत. ज्याबद्दल लोकांना सामान्यतः जास्त माहिती नसते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या (Central Government) पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने एक विशेष पुढाकार घेतला आहे. याअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनशी संबंधित महत्त्वाच्या नियमांची माहिती दिली जात आहे. यामध्ये फॅमिली पेन्शनशी संबंधित 75 महत्त्वाच्या नियमांची माहिती दिली जात आहे. यातील एक नियम कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर जन्मलेल्या मुलाशी संबंधित आहे.

येथे दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर जन्मलेल्या मुलालाही कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याचा हक्क आहे. जर एखादा सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला असेल आणि त्याच्या मृत्यूनंतर मूल जन्माला आले असेल तर तो कौटुंबिक पेन्शनसाठी देखील पात्र आहे. म्हणजेच नोकरीच्या वेळी किंवा नोकरीनंतरही जर मूल जन्माला आले, तर तो पेन्शनचा हक्कदार आहे.

यामध्ये सरकारकडून कौटुंबिक पेन्शन हक्क घेण्याची पद्धतही सांगितली आहे. जर एखादा सेवा देणारा सरकारी नोकर कोणत्याही कारणामुळे मरण पावला, तर कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत्यू प्रमाणपत्रासह, कार्यालय प्रमुखांना आपला दावा सादर करावा लागतो. यानंतरच पेन्शनची प्रक्रिया पूर्ण होईल. हेही वाचा Gold-Silver Price Today: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या शहरांमधील सोने-चांदी दर घ्या जाणून

हे असेही नमूद करते की अल्पवयीन मुलाच्या किंवा मतिमंद मुलाच्या बाबतीत, त्याचे पालक तिचा दावा सादर करू शकतात. या व्यतिरिक्त, जर एखादा सरकारी कर्मचारी एखाद्याला नामनिर्देशित करण्यास सांगतो, तर तो मुलासाठी कौटुंबिक पेन्शनचा दावा देखील सादर करू शकतो. 

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2021 04:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).