Vodafone Vs Government Of India: केंद्र सरकारला झटका! वोडाफोन कंपनीने जिंकला 20, 000 कोटी रुपयांचा खटला; जाणून घ्या काय आहे Tax Arbitration Case?
Vodafone (Photo Credits: Twitter)

टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन विरुद्ध भारत सरकार (Vodafone Vs Government Of India) यांच्यात सुरु असलेल्या एका खटल्यात आंतरराष्ट्रीय कर लवादाने ( International Arbitration Tribunal) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या खटल्यात भारत सरकारला जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. नेदरलॅंडमधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय कर लवादासमोर हा टॅक्स आर्बिटेशन खटला (Tax Arbitration Case) सुरु होता. या खटल्याचा निकाल आज (शुक्रवार, 25 सप्टेंबर) आला. 12,000 कोटी रुपयांचे देय आणि 7,900 कोटी रुपयांचा दंड याबाबतचा हा खटला होता. ज्याचा निकाल वोडाफोनच्या बाजूने लागला आहे.

काय आहे Tax Arbitration Case?

हे प्रकरण तसे काहीसे जुने आहे. सन 2016 मध्ये वोडाफोनने भारत सरकार विरोधात सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्बिटेशन सेंटर म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय कर लवादाकडे एक याचिका दाखल केली होती. हा वाद परवाना शुल्क आणि लहरींच्या वापरावर करण्यात आलेल्या रेट्रोएक्टीव्ह टॅक्स क्लेम बाबत होता.

कंपनीच्या सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तसंस्था रॉयटर (Reuters ) आपल्या वृत्तात म्हटले आहे की, कर लवादाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, भारत सरकारकडून वोडाफोन कंपीनीला आकारण्यात आलेला कर अथवा देय रक्कम ही भारत आणि नेदरलँड यांच्यात झालेल्या गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन आहे. (हेही वाचा, AGR Dues Row: टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा! एजीआरची थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत)

दरम्यान, या आधी भारताच्या टेलिकॉम सेक्टरमध्ये अव्वल राहिलेल्या वोडाफोन कंपनीला एजीआर देयकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काहीसा दिलासा दिला होता. न्यायालयाने वोडाफोनला सरकारला देय रक्कम आदा करण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. तरीही कंपनीला डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमला आपल्या समायोजित एजीआर ( Adjusted AGR) देयकातून 3-5 टक्के एअरवेव्स वापर शुल्लापोटी आणि आठ टक्के परवाना शुल्लापोटी देणे आहे. कंपनीने एजीआरच्या परिभाषेवरुन दीर्घकालीन वाद कायम ठेवला आहे. परंतू गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू घेत म्हटले आहे की, एजीआरमध्ये सर्व पद्धतीचा महसूल समाविष्ठ करण्यात येईल.

दरम्यान, या खटल्याच्या निमित्ताने विविध कॉर्पोरेट कंपन्या आणि त्यांची कायदेशीर बाजू, कायद्यातील पळवाटांचा आधार याबाबत अधिक तपशील पुढे येऊ शकणार आहे. या निर्णयाबाबत आता भारत सरकार काय प्रतिक्रिया देते याबाबत उत्सुकता आहे.