Telecom Providers Representation (Photo Credits: NDTV)

AGR Dues Row: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांना (Telecom Companies) मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचा समायोजित थूल महसूल (AGR) थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना 31 मार्च 2020 पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

स्पेक्ट्रमच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) त्याबाबत निर्णय घेईल. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने टेलिकॉम कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एजीआर थकबाकी भरण्यासाठी हमीपत्र सादर करण्यास सांगितले. दूरसंचार विभागाच्या (डीओटी) मूल्यांकनानुसार, भारतातील टॉप टेलिकॉम ऑपरेटरकडून एकूण 1.19 लाख कोटी रुपये थकबाकी देय आहे. व्होडाफोन-आयडियाकडे 58254 कोटी रुपयांची थकबाकी असून एअरटेलला 43,989 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, टाटा टेलिसर्व्हिसेसला 16,798 कोटी रुपये द्यावे लागतील. याशिवाय दिवाळखोर टेलिकॉम ऑपरेटरच्या एजीआरची थकबाकी 40,000 कोटी रुपये आहे. यात एअरसेल (12,289 कोटी रुपये), व्हिडिओकॉन (1,376 रुपये) आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (25,199 कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा - Jio Fiber Free Trial Plan: जिओ फायबर अनलिमिटेड फ्री ट्रायल प्लान घोषीत; वैधता, दर आणि स्पीड घ्या जाणून)

टेलिकॉम कंपन्यांनी अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) प्रकरणात शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळविण्यासाठी टेसुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे कंपन्याना थकबाकी भरण्यासाठी वेळ मिळणार होता. आज न्यायालयाने या कंपन्यांना 10 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने 23 जानेवारीपर्यंत 1.02 लाख कोटी रुपये भरण्याचा आदेश व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसला दिला होता.