Taliban (Photo Credits: Getty Images)

तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानातील (Afghanistan) सर्व राजकीय पक्षांवर (Political Parties) बंदी घातली आहे. तालिबानच्यामते, राजकीय पक्ष हे शरिया (इस्लामिक) कायद्याच्या विरोधात आहे. तालिबान सरकारमधील न्याय मंत्री अब्दुल हकीम शरी म्हणाले, ‘मुस्लिमांसाठी बनवलेला शरिया कायदा हा त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. या कायद्यात राजकीय पक्षांचे अस्तित्व नाही.’

व्हॉईस ऑफ अमेरिकाच्या वृत्तानुसार, काबूलमध्ये पत्रकार परिषदेत न्यायमंत्री म्हणाले, राजकीय पक्षांना शरियामध्ये स्थान नाही. याद्वारे देशाच्या हिताचा विचार केला जात नाही, देशालाही ते आवडत नाही.’ अशा प्रकारे अफगाणिस्तानमध्ये  तालिबानने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. कोणीही राजकीय पक्षाशी निगडीत कार्यात सामील आढळल्यास त्याला कठोर शिक्षा करून तुरुंगात पाठवले जाईल.

तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर सुमारे 70 राजकीय पक्षांनी न्याय मंत्रालयाकडे नोंदणी केली होती. त्यावेळी तालिबानने त्यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत काहीही सांगितले नव्हते. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे समालोचक टोरेक फरहादी म्हणाले, ‘राजकीय पक्षांवर बंदी हे राजकीयदृष्ट्या चुकीचे वाटू शकते, परंतु राजकीय पक्षांमुळे देशात विभाजनाची भावना निर्माण होते, जी विकासाच्या दृष्टीने चांगले नाही.’ तालिबानने सत्तेत परतल्याच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, 15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने काबुलसह संपूर्ण अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला. तेव्हापासून त्यांनी मुली आणि महिलांचे शिक्षण आणि त्यांचे नोकऱ्यांशी संबंधित सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. अफगाण महिला हक्क कार्यकर्त्या खादिजा अहमदी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, तालिबानने महिलांना न्यायाधीश किंवा वकील म्हणून कोर्टात सराव करण्यास मनाई केली आहे. सत्ता काबीज करण्यापूर्वी अफगाणिस्तानात सुमारे 300 महिला न्यायाधीश होत्या. तालिबानमुळे या सर्वांना देश सोडावा लागला. तालिबानने मुलींच्या सर्व प्रकारच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे. महिलांना मशिदी आणि त्यांच्या ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. (हेही वाचा: Pakistan Church Attack video: पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात जमावाचा चर्चवर हल्ला, ख्रिश्चनांच्या घरांचीही तोडफोड)

गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानची परिस्थिती बिकट होती. मात्र तालिबानच्या पुनरागमनानंतरही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. अफगाणिस्तान आर्थिकदृष्ट्या खूप मागासलेला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे आणि गरिबी पसरली आहे. एवढेच नाही तर तालिबान परतल्याने अफगाणिस्तानला मिळणारी विदेशी मदतही बंद झाली आहे. दोन वर्षे उलटूनही तालिबान सरकारला जगभरातील अनेक देशांनी मान्यता दिलेली नाही.