India In ECOSOC: चीनला धक्का, भारताचा 'इसीओएसओसी'मध्ये समावेश
Permanent Representative of India to the United Nations, TS Tirumurti | (Photo Credits-ANI)

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा आणि काही प्रमाणात ताकदही अधिक वाढली आहे. भारताचा समावेश युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन (United Nation's Commission on Status of Women) या संस्थेचा सदस्य म्हणून झाली आहे. ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांची आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (ECOSOC) ची एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. या संस्थेत भारताचा समावेश करत असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती (TS Tirumurti) यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे. युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन या संस्थेत सभासदत्व मिलावे यासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन हे तीन देश निवडणुकीत सहभागी झाले होते. मात्र, अंतिमत: भारताचे पारडे जड झाले. परिणामी चीनला मोठा झटका बसला.

भारताला प्रतिष्ठीत अशा ECOSOC चे सदस्यत्व मिळाल्या नंतर टीएस. तिरूमूर्ती यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, समानता आणि महिला सशक्तीकरण करण्यास प्रोत्साहन देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. आम्हाला ECOSOC चे सदस्यत्व मिळावे यासाठी ज्या ज्या देशांनी आम्हाला पाठिंबा दिला त्याबाबत त्या सर्व देशांना धन्यवाद. या सर्वांच्या पाठिंब्यामुळे भारताला ECOSOC चे सदस्यत्व मिळाले, असेही टीएस. तिरूमूर्ती यांनी सांगितले. (हेही वाचा, China Snooping On PM Narendra Modi, CM Uddhav Thackera: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर चीन ठेवतय पाळत, करतंय हेरगिरी- रिपोर्ट)

ECOSOC चे सदस्यत्व मिळावे यासाठी निवडणूक लढवलेल्या भारत, चीन आणि अफगाणिस्तान या तिन देशांना मिळालेली मते अथवा देशांचा पाठिंबा पाहता चीनला चांगलाच दणका बसला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांना जवळपास 54 सदस्यांनी पाठिंबा दिला. त्या तूलनेत चीनला निवडणूक प्रक्रियेमध्ये किमान आर्धी मतेही मिळाली नाहीत. परिणामी चीनचा पराभव झाला.

दरम्यान, या विजयामुळे भारताचे संयुक्त राष्ट्राच्या कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनचे सदस्यत्व 2021 ते 2025 या काळासाठी असणार आहे. विशेष म्हणजे बीजिंग कॉन्फरन्स ऑन वुमनचं (1995 ) यावर्षी पंचवीसावे वर्ष आहे. असे असूनही चीनला भारत आणि अफगाणिस्तान यांदेशाकूडन पराभव पत्करावा लागला आहे. सतत कुरापत काढून भारताशी संघर्ष कायम ठेवणाऱ्या चीनला हा एकप्रकारचा धडाच असल्याचे मानले जात आहे.