इम्रान खान (Photo Credits-Twitter)

दहशतावादी संघटनांना खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानला (Pakistan) ग्रे लिस्ट मध्ये ठेवावे की ब्लॅकलिस्ट मध्ये ठेवावे याचा निर्णय पॅरिस येथे होणाऱ्या एफएटीएफच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. एफएटीएफ (FATF) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून जी मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरर फंडिंग सारख्या आर्थिक प्रकरणात दखल देत तमाम देशांसाठी एक गाइडलाइन तयार करते. त्यानुसार आर्थिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांवर कशा प्रकारे जबर बसवा याचा निर्णय घेते. एफएटीएफची ग्रे आणि ब्लॅक लिस्ट म्हणजे काय? तसेच पाकिस्तानला जर ब्लॅकलिस्ट केल्यास त्यांच्यावर काय परिणाम होतील हे जाणून घ्या.

ब्लॅकलिस्ट म्हणजे काय?

एफएटीएफ दोन लिस्टमध्ये चिंताजनक परिस्थिती असलेल्या देशांना सामिल करते. त्यामधील एक ब्लॅकलिस्ट आहे. दशहतवादाला आर्थिक प्रोत्साहन करणाऱ्या देशांना या लिस्टमध्ये टाकण्यात येते. तसेच त्यांची असहकार वृत्ती सुरुच राहते. मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेटर फंडिग यांच्यावर सातत्याने चाप न बसवता येणाऱ्या देशांना सेफ टॅक्स हेवन यांचा करार दिला जातो. तर या संस्थेने 2000 पासून देशांना ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी देशांना चेतावणी दिली जाते. त्यानंतर काही देशांमधील व्यक्तीची निवड करुन त्यांची एक कमिटी बनवून या देशावर लक्ष ठेवले जाते.

ग्रे लिस्ट म्हणजे काय?

मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरर फंडिंग प्रकरणात जे देश पकडले जातात त्यांचे या लिस्टमध्ये नाव देण्यात येते. ही एक प्रकराची पू्र्वसुचना या देशांसाठी दिली जाते. त्याचसोबत देशात होणाऱ्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा आर्थिक घोटाळ्यांच्या विरोधात कारवाई करणे असे यामध्ये सांगण्यात येते. परंतु ग्रे लिस्ट मध्ये येऊन सुद्धा जर काही देश त्याच्या विरोधात कडक कारवाई करत नसेल तर त्यांचे नाव ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकण्यात येण्याची शक्यता फार वाढते.(पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान यांचा कर्जे घेण्याचा नवा विक्रम; परदेशातून आतापर्यंत घेतले 'इतके' ट्रिलियन)

काय होईल पाकिस्तानला जर ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकल्यास?

विशेषज्ञांच्या मते, एफएटीएफ यांनी पाकिस्तानला जर ब्लॅकलिस्ट मध्ये असल्याचे घोषित केल्यास देश मोठ्या आर्थिक संकाटातून जाणार आहे. त्याचसोबत एका मीडिया रिपोर्टच्या हवालानुसार विशेषज्ञांनी असे म्हटले आहे की, त्या देशाला ज्या प्रकारणे गुंतवणूक करायची आहे त्याच्यावर सुद्धा परिणाम होणार आहे. एवढेच नाही कोणचत्याही देशातील बँक पाकिस्तानला कर्ज किंवा आर्थिक मदत करु शकणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तान समोर इंटरनॅशनल बॉयकॉट सारखी हालत होईल.

यापूर्वी पाकिस्तानला 2012-2015 पर्यंत पहिल्यांदा एफएटीएफ यांनी ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये पुन्हा ग्रे लिस्ट मध्ये अडकला गेला. परंतु जर गेल्या एक वर्षामधील परिस्थिती पाहता भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात दबाव आणत असून असे म्हटले जात आहे की, अमेरिका, युके आणि भारत एफएटीएफच्या बैठकीत पाकिस्तानसला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करु शकतो.