Mobile Data | (Images for symbolic purposes only । Photo Credits: pixabay)

टेलिकॉम कंपन्यांनी कालपासून म्हणजेच 3 डिसेंबर 2019 पासून ग्राहकांनी दिली जाणारी फ्री कॉलिंग सेवा बंद केली. सोबतच कंपन्यांनी इतर नेटवर्कवर फ्री कॉलिंगसाठीही एक मर्यादा ठरवून दिली. इतकेच नव्हे तर, टेलिकॉम कंपन्यांनी आता आपल्या प्रीपेड प्लान दरातही वाढ केली आहे. या धक्क्यानंत टेलिकॉम कंपन्या आता पुन्हा एकदा ग्राहकांना नवा धक्का देण्याच्या विचारात आहेत. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, Bharti Airtel, Vodafone-Idea आणि Reliance Jio या कंपन्यांनी टेलिकॉम रेग्यूलेटर म्हणजेच TRAI ला डाटा सेवेसाठी फअलोर प्राइसिंगचा प्रस्ताव दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी TRAI ला दिलेल्या पत्राबाबत सांगताना COAI चे डायरेक्टर जनरल रंजन मैथ्यूज यांनी सांगितले की, या वेळी बाजारात चाललेल्या प्रतिस्पर्धेत कोणतीही टेलिकॉम कंपनी आपल्या दरात वाढ करण्याची शक्यता नाही. मात्र, रेग्युलेटर मोबाईल डाटासाठी एक मिनिमम टेरिफ सेट केले जाऊ शकते.

TRAI ला हे माहिती आहे की, मोबाईल डाटा आणि वॉयस सर्विस यूजर्ससाठी एक आवश्यक साधन बनले आहे. यात TRAIला वर्तमान स्थिती पाहता आगोदरच्या दराच्या आधारावर दर पुन्हा एकदा नक्की करावे लागतील. या पत्रात म्हटले आहे की, भारतात मोबाईल डाटाची किंमत अन्य विकसित किंवा विकसनशील देशांच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी कमी आहे. टेलिकॉम कंपन्या Bharti Airtel, Vodafone-Idea आणि Reliance Jio या गोष्टीशी पूर्ण सहमत आहेत की, TRAI ने मोबाईल डाटासाठीही एक फ्लोर प्राइस नक्की करावी.

COAI म्हणजेच सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टेलिकॉम कंपन्या Bharti Airtel, Vodafone-Idea, Reliance Jio, BSNL आणि MTNL च्या रिप्रजेंटेटर म्हणून काम करते. आपल्या पत्रात रंजन मैथ्यूज यांनी लिहिले आहे की, TRAI ला हे नक्की करावी लागेल की दर लवकरात लवकर रेग्लुलेट करता येतील. जेनेकरुन टेलिकॉम इंडस्ट्री सातत्याने विकासाच्या मार्गावर जाईल. (हेही वाचा, 'जिओ'च्या कॉल, डाटा प्लॅनच्या टेरिफ मध्ये वाढीसोबतच आता JioFiber साठीदेखील मोजावे लागणार पैसे)

दरम्यान, सध्यास्थितीत टेलिकॉम सेक्टरवर सुमारे Rs 7.5 लाख कोटी रुपये थकबाकी आहे. नुकत्याच आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या AGR वर निर्णयानंतर सेक्टरवर दबाव आणखी वाढला आहे. सप्टेंबर मध्ये जारी करण्यात आलेल्या तिमाही निकालात Bharti Airtel आणि Vodafone-idea वर मिळून Rs 75,000 कोटी तोटा झाला आहे. जर TRAI आकडेवारीवर नजर टाकता टेलिकॉम कंपन्यांनी ARPU (एवरेज रिवेन्यु पर यूजर) Rs 80 प्रति महीने इथपर्यंत पोहोचली आहे. जी 2010 मध्ये Rs 141 प्रति महीने होती. 2017 मध्ये ARPU घट होऊन Rs 117 वर पोहोचली होती. जी आता आणखी खाली गेली आहे.