PMC आणि PCMC मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवण्यासाठी समिती करणार स्थापन
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी दोन्ही नागरी संस्था एकत्रितपणे 625 कोटी रुपये खर्च करतील. समिती स्थापन करण्यासाठी नागरी प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला नागरी स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) मुळा नदी (Mula River) पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी निविदापूर्व आणि पोस्टाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या विविध मंजुरींसाठी दोन्ही नागरी संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करतील. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी दोन्ही नागरी संस्था एकत्रितपणे 625 कोटी रुपये खर्च करतील. समिती स्थापन करण्यासाठी नागरी प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला नागरी स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 321 कोटी रुपयांच्या PCMC च्या वाट्याला मान्यता दिली आहे, समितीने सांगितले.
या समितीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आहेत, त्यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुळा पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा डॉकेट स्थायी समितीसमोर ठेवला. मुळा नदी PMC आणि PCMC या दोन्ही क्षेत्रांमधून 44.4 किमी वाहते. प्रस्तावानुसार, PMC आणि PCMC दोन्ही संयुक्तपणे कायाकल्प प्रकल्प हाती घेतील. ते संयुक्तपणे निविदा प्रक्रिया राबवतील. यासाठी सल्लागाराने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 625 कोटी रुपयांचे बजेट मांडले होते. हेही वाचा Dr Om Shrivastav Dies: साथीरोग तज्ञ, कोविड योद्धे डॉ. ओम श्रीवास्तव यांची 4 महिन्यांची जीवनाशी झुंज ठरली अपयशी, 55 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; Aaditya Thackeray कडून श्रद्धांजली
यापैकी, पीसीएमसीचा खर्चाचा वाटा 321 कोटी रुपये असेल तर पीएमसी 304 कोटी रुपये योगदान देईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, दोन्ही नागरी संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची एक समिती स्थापन करून निविदा काढण्यापूर्वी आणि टेंडरिंगनंतरच्या टप्प्यात विविध मंजुरी दिली जातील. अधिका-यांनी सांगितले की दोन्ही नागरी संस्थांनी प्रकल्पातून उद्भवणारे विवाद सोडवण्यासाठी विवाद पुनरावलोकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीचे अध्यक्ष पीएमसी महापालिका आयुक्त असतील तर पीसीएमसी आयुक्त उपसभापती असतील. अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता, संयुक्त शहर अभियंता, मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी या समितीचा भाग असतील. नदीकाठच्या परिसराचा विकास करताना, प्रदेशातील वनस्पती आणि जीवजंतूंना प्रभावित न करता गोष्टी नैसर्गिक पद्धतीने केल्या जातील याची खात्री केली जाईल, असे PCMC अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विअर बांधण्यासाठी यापूर्वीच परवानगी देण्यात आली आहे. सुरुवातीला, वाकड बायपास ते सांगवी पूल दरम्यानचा 8.8 किमीचा पट्टा घेण्यात येणार आहे. दोन्ही नागरी संस्था एकत्रितपणे प्रकल्प सल्लागार नियुक्त करणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करतील, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2022 05:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
