काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील पाणी शुल्कात (Mumbai Water Tax) 8 टक्के वाढ करण्यास बीएमसी (BMC) प्रशासनाने मंजुरी दिली होती. मात्र विरोधकांकडून या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला. पाणी करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला होता. आता मुंबईकरांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार शहर नागरी संस्थेने पाणी कर सुधारणेचा प्रस्ताव रद्द केला आहे.
हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी विभागाने सादर केलेला पाणी कर सुधारणेचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नागरी प्रमुख आयएस चहल यांना दिलेल्या सूचनांनुसार, नागरी संस्था यंदा पाणी करात कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत बुधवारी संध्याकाळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) एक निवेदन जारी करून माहिती दिली.
ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील सात जलाशयांमधून मुंबईला दररोज 3,950 एमएलडी पाणी मिळत असल्याचे बीएमसीने म्हटले आहे. हे पाणी 150 किमी लांबीच्या पाइपलाइनमधून शहरात आणले जाते आणि शुद्धीकरण प्रक्रियेनंतर घरोघरी वितरित केले जाते. वार्षिक पाण्याचे दर हे सर्व पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल आणि दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, पाणी शुद्धीकरण आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, वीज खर्च आणि स्थापना खर्च इत्यादींची गणना करून निर्धारित केले जातात.
बीएमसीच्या स्थायी समितीने 2012-13 मध्ये पाणीपट्टीत कमाल 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आणि महापालिका प्रशासनाला याबाबतचे अधिकार देण्यात आले होते. याच धोरणानुसार विभागाने पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, असे निवेदनात म्हटले आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ शिवसेना (अविभाजित) शासित असलेली बीएमसी, मार्च 2022 पासून प्रशासकाद्वारे प्रशासित केली जात आहे. (हेही वाचा: Maharashtra Weather Update: येत्या 5 दिवसांत राज्यात तीव्र हवामानाचा इशारा; 23 ते 27 नोव्हेंबर कालावधीत अनेक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता)
दरम्यान, गेल्या वर्षी बीएमसी प्रशासनाने पाणी शुल्कात 7.12 टक्के वाढ केली होती. 2021 मध्ये पाणी शुल्कात 5.29 टक्के वाढ झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या बीएमसी निवासी वापरासाठी प्रत्येक 1,000 लिटर पाण्यासाठी 6 रुपये आणि व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी प्रत्येक 1,000 लिटर पाण्यासाठी 50 रुपये आकारते.