QuickLY
Socially
लम्पी चर्मरोग नियंत्रणासाठी (Lumpy Skin Disease) राज्यात पशुसंवर्धन विभागासह इतर यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पशुधन पालक शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता पशुधनाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. पशुसंवर्धन आयुक्त सिंह यांनी सांगितले, लम्पी चर्मरोग हा केवळ गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. हा कीटककांपासून पसरतो. हा आजार जनावरांपासून मानवांना संक्रमित होत नाही.
आतापर्यंत या रोगामुळे भारतात विविध राज्यात मोठ्या प्रमाणात जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. या आकडेवारीमुळे तसेच समाज माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यामुळे पशुपालकांनी अनावश्यक भीती बाळगळण्याचे कारण नाही, परंतु खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. पशुपालकांना आवाहन करताना सिंह यांनी सांगितले की, लम्पी पशुंमध्ये वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी तो त्वरित उपचार सुरू केल्यास निश्चितपणे बरा होतो. यामध्ये पशुधन दगावण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी घाबरून जाऊ नये. तसेच मदतीसाठी पशुसंवर्धन विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यातील कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्रमांक १९६२ वर तात्काळ संपर्क साधावा असे आवाहन त्यांनी केले.
सिंह यांनी सांगितले की, खाजगी पशु वैद्यकीय डॉक्टर हे लम्पी बाधित पशुधनासाठी महागडी प्रतिजैविके आणि इतर औषधे लिहून देत आहेत तर एल एस डी निर्धारित उपचारासाठी आवश्यक असलेली सर्व आवश्यक औषधे शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने व तालुका लघुपशुचिकित्सालयामध्ये उपलब्ध आहेत. राज्यात लम्पी रोगामुळे मृत्यूदराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात बाधित क्षेत्रात 5 किमी परिघातील गायींना लसीकरण करण्यासाठी 10 लाख लस मात्रांची खेप प्राप्त झाली आहे. अधिक गतीने लसीकरण करावे व रोग पूर्ण आटोक्यात आणण्यासाठी अविरत प्रयत्न करावे, अशा सूचना यंत्रणांना दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. (हेही वाचा: कुपोषणामुळे यावर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत तब्बल 86 बालकांचा मृत्यू; न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल)
लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भावाने पशूचा मृत्यू होऊन हानी झाल्यास अशा पशुधनाच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याबाबत देखील मान्यता देण्यात आली.
