A malnourished child | Representational image | (Photo Credits: Getty Images)

जानेवारीपासून कुपोषणामुळे (Malnutrition) 86 आदिवासी बालकांचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयात स्वतः हजर राहण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मेळघाट आणि लगतच्या आदिवासी भागातील कुपोषण आणि त्यासंबंधित मृत्यूच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या जनहित याचिकांच्या (पीआयएल) एका तुकडीवर सुनावणी झाली.

मेळघाटातील कार्यकर्ते बंड्या साने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, यावर्षी जानेवारीपासून नंदुरबारमध्ये 411 तर मेळघाटात 100 मृत्यू झाले आहेत. याशिवाय या कालावधीत 86 बालकांचाही मृत्यू झाला आहे. 17 ऑगस्टच्या आदेशानंतरही जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांचा अहवाल दाखल केला नसल्याचीही हायकोर्टाने दखल घेतली.

आदिवासी भागातील डॉक्टरांची पदे भरण्यासाठी राज्याने उचललेल्या पावलांबद्दलही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. ‘ही उचललेली पावले केवळ शब्द आहेत. भरतीबाबतच्या दिल्या गेल्या, मात्र त्याचा पाठपुरावा काय आहे हे सांगा.’ मुख्य न्यायाधीश म्हणाले. न्यायालयाच्या प्रश्नावर सरकारी वकील नेहा भिडे म्हणाल्या की, तेथे किती डॉक्टर आहेत आणि आणखी किती डॉक्टरांची गरज आहे याची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. (हेही वाचा: महाराष्ट्रात एकीकडे मुसळधार पाऊस, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील 'या' गावात गेले 17 दिवस नळाला पाणी नाही)

मुख्य न्यायाधीशांनी टीका केली की, ‘सरकार जाहिरात जारी करते आणि ते प्रकरण तिथेच संपते.’ जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यास सांगण्याबरोबरच हायकोर्टाने त्यांना अहवाल सादर करण्यासही सांगितले आहे. याशिवाय, नंदुरबारमध्ये कुपोषणामुळे झालेल्या बालकांच्या मृत्यूबाबत आरोग्य संचालकांना पुढील अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हायकोर्टाने 21 सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे/अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे आणि हे प्रकरण 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.