Money. Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (District Consumer Commission) नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात नॅशनल इन्शुरन्स (National Insurance Company) कंपनीला 31 वर्षीय महिलेला 1 लाख रुपयांसह 1.72 लाख रुपये भरपाई (Compensation) देण्याचे आदेश दिले. महिलेने गर्भपात (Miscarriage) झाल्याबद्दल विमा कंपनीकडे भरपाई मागीतली होती. मात्र, विमा कंपनीने तिचा दावा (Insurance Claim) चुकीच्या पद्धतीने नाकारला होता आणि तिचा गर्भपात झाला नसून, तिने तो मुद्दाम गर्भपात केला असा आरोप केला होता. कंपनीचा आरोप आणि नाकारल्या गेलेल्या विमा रकमेविरोधात महिलेने ग्राहक हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती.

काय आहे प्रकरण?

महिलेच्या पतीने विमा कंपनीविरोधात 2018 मध्ये तक्रार दाखल केली. तेव्हापासून या प्रकरणाला सुरुवात झाली. माटुंगा, मुंबई येथे राहणाऱ्या महिलेला 2017 मध्ये तिच्या गरोदरपणात गंभीर गुंतागुंतीचा सामना करावा लागला. दक्षिण मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल केल्यावर तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही, त्यामुळे जुलै 2017 मध्ये तिची गर्भधारणा संपुष्टात आली. गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी म्हणजेच गर्भपात करताना बराच वैद्यकीय खर्च झाला. त्यामुळे त्यांनी विमा कंपनीकडे परतावा मागितला. त्यावर वैद्यकीय परतफेडीसाठी पतीचा भरपाई मिळण्याचा विमा दावा क्रेडिट कार्डद्वारे भरलेले खर्च, विमा कंपनीने योग्य स्पष्टीकरणाशिवाय नाकारले. (हेही वाचा, Buldhana News: गर्भपिशवीला टाके घालण्याऐवजी दिल्या गर्भपाताच्या गोळ्या; डॉक्टरच्या चुकीमुळे हिरावले महिलेचे मातृत्त्व; बुलढाणा येथील घटना)

कमिशनचे निष्कर्ष

विमा कंपनीने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून संपुष्टात आणणे ऐच्छिक असल्याचा युक्तिवाद केला. तथापि, आयोगाने महिलेच्या वैद्यकीय इतिहासावर प्रकाश टाकला. आयोगाने हे लक्षात घेतले की तिला आधी साडेतीन महिन्यांच्या गरोदर असताना गर्भपात झाला होता आणि मृत गर्भाची प्रसूती झाली होती. आयोगाने सोनोग्राफी आणि डिस्चार्ज सारांशासह पुराव्याचे पुनरावलोकन केले आणि पुढील आरोग्य गुंतागुंत टाळण्यासाठी प्रक्रिया आवश्यक असल्याची पुष्टी केली. त्यात भर दिला गेला की स्वेच्छेने संपुष्टात आलेली नाही, तर त्या महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय हस्तक्षेप आहे. (हेही वाचा, Mumbai Shocker: नालासोपारा येथे गर्भपाताच्या गोळ्या खाल्ल्याने गर्भवती महिलेचा मृत्यू, आरोपी पती आणि सावत्र मुलाला अटक)

आयोगाचे निवेदन

आयोगाने म्हटले आहे की, "सामान्य प्रसूतीची कोणतीही शक्यता उरलेली नसल्याने आणि गर्भाची हालचाल होत नसल्याने, ओटीपोटात दुखत नसल्याने ऑपरेशन करणाऱ्या डॉक्टरांना मृत गर्भाचा गर्भपात करावा लागला." त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की महिलेला गंभीर आघात झाला आणि ही प्रक्रिया पर्याय नसून वैद्यकीय गरज होती. कमिशनने असा निष्कर्ष काढला की दावा नाकारण्याचा विमा कंपनीचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर होता. त्याने दावा खरा असल्याचे ओळखले आणि तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय दिला, विमा कंपनीला दावा पूर्ण करण्याचे आणि अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश दिले.