Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

ट्रान्स व्यक्ती (Transgender Person) संदर्भात आपल्या आदेशामध्ये केलेली 'अनाकलनीय' टीप्पणी आणि नोंदवलेली निरीक्षणे, यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सत्र न्यायालयातील (Sessions Court) न्यायाधीशांच्या आदेशाबाब नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली आहे. पंढरपूर (Pandharpur) येथील श्री विठ्ठल रुक्मीणी मंदिरात भक्ताचा छळ आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप असलेल्या एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला जामीन नामंजूर करताना सत्र न्यायालयाने 'ती' टीप्पणी केली होती. यावर नाराजी व्यक्त करताना हायकोर्टातील न्यायाधीश माधव जामदार यांनी म्हटले की, ट्रान्सजेंटर व्यक्ती यासुद्धा देशाच्या नागरिक आहेत आणि त्यांना नागरी स्वातंत्र्याच्या अधिकारात जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना अशा पद्धतीने संबोधता येणार नाही.

'लोकांना ट्रान्सजेंडर्स छळतात '

आरोपीला जामीन नाकारताना सत्र न्यायालयाने म्हटले होते की, हे सर्वांनाच माहिती आहे की, ट्रान्सजेंडर सामनान्य नागरिकांना नेहमीच छळतात. सार्वजनिक कार्यक्रम, लग्न, बारसे, अंत्यसंस्कार असो की इतर कोणताही कार्यक्रम. ते लोकांकडे पैशांची मागणी करतात. नागरिक जेव्हा पदपथावरुन चालता तेव्हाही ते ट्रान्जेंडर लोकांपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागतो. ट्रान्सजेंडर्स अलिकडील काही काळात अधिक हिंसक आणि आक्रमक होत चालले आहेत. इतकेच नव्हे तर टान्सजेंडर्स लोकांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न झाला आहे. त्यामुळे ते नागरिकांसाठी अत्यंत भीतीदायक आहेत खास करुन पुरुषांसाठी, सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. नाराजी व्यक्त करताना हायकोर्टाने म्हटले की, सत्र न्यायालयाने हे निरीक्षण आपल्या आदेशात नोंदवणे अपेक्षीत नाही. कारण जामीन देण्यासंदर्भात हे आवश्यक नाही.

'ट्रान्सजेंडर्सकडून अधिकाराचा गैरफायदा'

सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश एम बी लांबे यांनी 19 डिसेंबर 2023 रोजी आरोपीचा जामीन नाकारताना म्हटले होते की, ट्रान्सजेंडरकडून होणाऱ्या वर्तनाची दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. खासकरुन ते जेव्हा तिर्थस्थळी येणाऱ्या लोकांसोबत काही वर्तन करतात तेव्हा ते त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेतात. ज्यामुळे तिर्थस्थळावर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

'सत्र न्यायाधीशांचे विधान रुढीवादी आणि साधारण'

दरम्यान, हायकोर्टातील न्यायाधीश जमादार यांनी म्हटले की, सत्र न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण हे अगदीच रुढीवादी आणि साधारण आहे. जे ट्रान्सव्यक्तीच्या वर्तनावर अनाकलनीय ठरते. भारतीय राज्य घटनेचे कलम 21 नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करते. त्यामुळे या देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण हे पटलावर (रेकॉर्ड) घेऊ नये.

जेएम प्रसादवी असे आरोपीचे नाव आहे. त्यांच्यावर भक्तावर प्राणघातक हल्ला, जबरदस्तीने कपडे काढणे, आणि भाविकांच्या मनात लज्जा निर्मण करणे असे आरोप होते. मात्र, त्याच्यावरील आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याने तपास पूर्ण होण्यासाठी आणि खटल्यासाठीही वेळ लागेल, असे निरिक्षण नोंदवत हायकोर्टाने सदर आरोपीस 5,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

तक्रारदार हा सेवारत असलेला सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आहे. त्याने म्हटले आहे की, अनेक भक्तांनी त्याच्याकडे ट्रान्सजेंडर्स व्यक्तींकडून त्रास आणि छळ होत असल्याची तक्रार केली आहे. तो जेव्हा तक्रार हाताळण्यासाठी गेला तेव्हा ट्रान्सजेंडर्सकडून त्याला मारहाण झाली, सरकारी कामात अडथळा आणला आणि त्याला कर्तव्य बजावताना रोखण्यात आले. यासह आरोपींनी त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. सह-आरोपीने हल्ला केला. दरम्यान, 4 डिसेंबर 2023 रोजी अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने सांगितले की, तिने कोणताही गुन्हा केलेला नाही. कोर्टाने सध्यातरी आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.