Ola, Uber, Zomato, Swiggy, Urban Company Representative Image (Photo Credit: Facebook)

पुणे शहरातील ओला (Ola), उबेर (Uber), झोमॅटो (Zomato), स्विगी (Swiggy) आणि तत्सम ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या गिग कर्मचाऱ्यांनी आज म्हणजेच 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी संप पुकारला आहे. राजस्थान सरकारने केलेल्या कामगार कायद्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कायदा करुन या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक संरक्षण द्यावे यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी लाभ मिळावा अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. एकाच वेळी वाहतूक आणि अन्न पुरवठा करणारे कर्मचारी संपावर गेल्याने पुणेकरांच्या खाण्या-पिण्याचे आणि फिरण्याचे वांदे होण्याची शक्यता आहे.

ओला-उबेरसाठी काम करणाऱ्या कॅब आणि रिक्षा चालकांची आर्थिक पिळवणूक होते, असा या कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. याविरोधात आवाज उठविण्यासाठ आरटीओ कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ऑटो टॅक्सी बस ट्र्रान्सफोर्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी दिली आहे. या संपात कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कॅब चालकांच्या मागण्या

वाजवी दर प्रणाली: कॅब चालक खटुआ समितीच्या शिफारशींसह, रिक्षा टॅक्सी मीटर प्रमाणेच कॅब बेस रेट स्थापित करण्यात यावी.

फ्लीट कंट्रोल: एव्हरेस्ट फ्लीट सारख्या कंपन्यांनी सामान्य कॅब चालकांच्या दैनंदिन व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम करू नये आणि त्यावर तात्काळ नियंत्रण आणले पाहिजे.

आउटस्टेशन ट्रिप प्रोटेक्शन: कॅब ड्रायव्हर्सना खासगी कारचालकांकडून होणारा विरोध मोडीत काडावा.

सपोर्ट मेकॅनिझम: ड्रायव्हर्सना त्यांच्या ट्रिप दरम्यान आलेल्या कोणत्याही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ते प्रभावी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन समर्थन प्रणाली तयार करण्यात यावी.

निष्पक्ष तपास: आयडी ब्लॉक करणे किंवा चालकांवर दंड आकारण्यासारखे दंडात्मक उपाय करण्यापूर्वी, ते प्रवाशांच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करावी. त्यानंतरच निर्णय घ्यावा.

किमतीची रचना: पिक-अप शुल्क, प्रतीक्षा शुल्क,भाडे रद्द करण्याचे शुल्क आणि रात्रीचे शुल्क याबाबत निश्चित नियम ठरवावेत.

रिक्षाचालकांच्या प्रमुख मागण्या:

प्लॅटफॉर्म शुल्क थांबवा: रिक्षाचालकांनी प्लॅटफॉर्म शुल्क तात्काळ बंद करण्याची आणि टॅक्सी मीटरप्रमाणेच प्रतीक्षा शुल्काची रचना लागू करण्याची मागणी केली आहे.

वाजवी स्पर्धा: अॅप-आधारित कॅब सेवांमुळे रिक्षा कमी झाल्या आहेत, त्यामुळे भाडे टिकवणे कठीण झाले आहे, त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याचे रिक्षाचालक सांगतात.

अन्न / पार्सल वितरण कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख मागण्या:

एकसमान ऑर्डर दर: डिलिव्हरी कर्मचारी किमान 50% वाढीसह प्रमाणित ऑर्डर दरांची मागणी करतात.

समस्येचे निराकरण: डिलिव्हरी कर्मचार्‍यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी एक योग्य प्रणाली तयार करावी.

अंतरातील पारदर्शकता: डिलिव्हरी कर्मचारी अंतर गणनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यात यावी.

निष्पक्ष तपास: कॅब ड्रायव्हर्सप्रमाणेच, डिलिव्हरी कर्मचारी कोणतीही दंडात्मक उपाययोजना करण्यापूर्वी ग्राहकांच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याचे समर्थन करतात.

किमान वेतन आणि नुकसानभरपाई: दररोज किमान वेतन मिळविण्याची आणि जर ते वेतन पूर्ण झाले नाही तर नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशीही मागणी हे कर्मचारी करतात.

दरम्यान, राजस्थान प्लॅटफॉर्म आधारित गिग कामगार नोंदणी आणि कल्याण कायदा, 2023 ची अंमलबजावणी करणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. हा कायदा वाढत्या गिग इकॉनॉमी वर्कफोर्सचे नियमन आणि समर्थन करण्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर फ्रेमवर्क स्थापित करतो. हे विधेयक राजस्थान विधानसभेत 21 जुलै 2023 राजी सादर करण्यात आले आणि 24 जुलै 2023 रोजी मंजूर झाले. गिग कामगारांना किमान गुंतवणुकीसह त्यांचे संरक्षण सुनिश्चित करून त्यांना आवश्यक फायदे आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हे कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा कायदा Ola, Uber, Swiggy, Zomato, Amazon, Urban Company आणि इतर सारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग कामगारांना कामगार हमी देतो.