Coastal Road | (Photo Credits: BMC/Website)

Coastal Road To Be Extended Till Bhayandar: उत्तर मुंबईतून मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्यानंतर, आता काही महिन्यांतच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक प्रकल्पांवर काम सुरू केले आहे. बुधवारी त्यांनी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी, सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे आणि म्हाडा, एसआरए, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चाधिकार बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये गोयल यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील आणि उर्वरित मुंबईतील रहिवाशांच्या फायद्याचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला मेट्रो रेल्वेचे कोणीही उपस्थित नव्हते.

गोयल यांनी या बैठकीची माहिती पत्रकारांना दिली. सध्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर दक्षिण आणि उत्तर दोन्ही दिशांना वाहनांची वाहतूक अत्यंत संथ आहे. परिस्थिती सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने पंधरवड्यात विशेषत: गर्दीच्या वेळेत अधिक वाहतूक पोलीस तैनात केले जातील. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आकुर्ली अंडरपास प्रकल्प एमएमआरडीए पंधरवड्यात पूर्ण करणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाला की वाहतूक समस्या पन्नास टक्के कमी होपिलो, असे गोयल यांनी आश्वासन दिले.

गोयल यांनी वाहनांची सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्पाचा विस्तार भाईंदरपर्यंत करण्याची शिफारस केली आहे. ते म्हणाले की, महानगरातील वाहतूक हालचाल सुधारण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी, टाटांना आयआयटी बॉम्बे सोबत ऑपरेशन रिसर्चवर आधारित योजना तयार करण्याचे काम सोपवले जाईल. या प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत आपण केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी बोललो असल्याचेही भाजप नेत्याने सांगितले. कोस्टल रोडचा अंदाजे खर्च 14,000 कोटी रुपये आहे. सुमारे 12 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे 91 टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते. (हेही वाचा: Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: समुद्राखाली धावणार बुलेट ट्रेन! मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी अरबी समुद्रात 21 किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधण्यात येणार)

यासह कांदिवली (पूर्व) येथील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेजवळ भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (SAI) 37 एकर जागेवरून गेल्या 30 वर्षांपासून विविध एजन्सींमध्ये वाद सुरू आहे. अल्पावधीत, उपनगर जिल्हाधिकारी यातील मतभेद दूर करतील आणि संपूर्ण जमीन भारतीय क्रीडा प्राधिकरला सुपूर्द केली जाईल. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण एक जागतिक दर्जाची क्रीडा सुविधा तयार करेल, जिथे उर्वरित महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील खेळाडूंना सर्वोत्तम प्रशिक्षण दिले जाईल. पुढील ऑलिम्पिकसाठी अधिकाधिक प्रतिभा निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे.