राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर सरकार स्थापन करता येतं का? वाचा सविस्तर
President's Rule in Maharashtra | (Photo Credit: Archived, Edited And Representative images)

महाराष्ट्र राज्यात अखेर 12 नोव्हेंबर पासून राष्ट्रपती राजवट (President's Rule in Maharashtra) लागू करण्यात आली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने वेळेत सत्ता स्थापन न केल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. आणि आता पासून पुढचा काही काळ राज्यातील सर्व शासनव्यवस्था मुख्यमंत्री नाही, तर राज्यपालांच्या मार्फत चालवली जाणार आहे.

राष्ट्रपती राजवटीतही सरकार स्थापन करता येते का?

ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता ऍडव्होकेट श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठी ला दिलेल्या मुखातील या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. ते सांगतात, "राष्ट्रपती राजवटीचा एकच अर्थ असतो, की कायदेशीर सरकार स्थापन होऊ शकत नाहीये, कायद्याप्रमाणे राज्य चालू शकत नाहीये, म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कारभार त्यांच्या हातात घेण्याची विनंती केली आहे. ती राजवट चालू असताना जर कायदेशीर म्हणजेच पुरेसं बहुमत असलेलं सरकार बनू शकत असेल, तर ज्या पक्षाला तसं सरकार बनवता येत असेल ते सगळे राज्यपालांशी संपर्क साधू शकतात."

सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत कसं सिद्ध करता येऊ शकतं?

एखाद्या पक्षाला सत्ता स्थापनेचा दावा करायचा असेल तर ते करू शकतात. परंतु त्यावर निर्णय फक्त राज्यपालचं घेऊ शकतात. राज्यपालांना वैयक्तिक अधिकाराने तो निर्णय घेऊ शकतात. राज्यपालांना वाटल्यास ते त्या पक्षाकडे इतर पक्षांच्या समर्थानाचं पत्र मागू शकतात, नाहीतर समर्थन देणाऱ्या सर्व आमदारांना समोर आणून उभे करा असेही सांगू शकतात. इतकंच नव्हे तर विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याचीही मागणी करू शकतात.

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 3 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली; वाचा सविस्तर

महाराष्ट्र राज्यात सरकार स्थापनेसाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ असणं गरजेचं आहे. पण विधिमंडळात मतदान करताना जर काही उमेदवार गैरहजर राहिले तर मात्र बहुमताचा आकडा कमी सुद्धा होऊ शकतो.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय व केव्हा लागू होते? वाचा सविस्तर  

राष्ट्रपती राजवट कधीपर्यंत लागू शकते?

कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष लावता येऊ शकते. परंतु वर्षभरानेही निवडणूक आयोगायाला निवडणुका होऊ शकत नाहीत असं अहवाल सादर केला तरच राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवून 3 वर्ष इतका करण्यात येत शकतो.