राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय व केव्हा लागू होते? वाचा सविस्तर
President's Rule (Photo Credits: File Image)

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून जवळपास २ आठवडे होत आले असले तरी सरकार स्थापने बाबत कोणताही ठोस पाऊल कोणत्याच पक्षाकडून अजून उचलण्यात आलेलं नाही.

याचं मुख्य कारण म्हणजे शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांची युती असली तरी दोन्हीही पक्ष मुख्यमंत्री पद कोणाला मिळावा यावर असून बसले आहेत. त्यात "येत्या आठवड्याभरात राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) लागू होऊ शकते," असं वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी (1 नोव्हेंबर) केलं होतं. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा कालावधी जवळपास संपत आला असल्याने खरंच राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात लागणार का असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल ना? पुढील काही दिवसात राज्यात नक्की काय घडू शकतं हे वाचा सविस्तर...

राज्यघटना नक्की काय सांगते?

सरकार स्थापन करायचे असल्यास 288 पैकी 145 संख्याबळ असलं पाहिजे. पण सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेसाठी विधानसभेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांची संख्या आणि मतदार करणाऱ्या सदस्यांची संख्या ग्राह्य धरली जाते. पण समजा या प्रक्रिये दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताची संख्या 115 च्या आसपासच येऊ शकते. आणि या परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.

तर दुसरा एक नियम म्हणजे कोणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत ज्याला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. या कलमांतर्गत राज्यात जर सरकार बनू शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

Devendra Fadnavis खरंच एकटे पडले आहेत का? वाचा सविस्तर...

राष्ट्रपती राजवटीत काय होते?

राष्ट्रपती राजवट लागल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते. त्याहून अधिक काळ जर राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल तर त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी मिळाल्यास जास्तीतजास्त तीन वर्षं राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. त्यानंतर मात्र राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही.