मॅनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) या आठवड्यात सर्वात स्वस्त कोविड-19 (Coronavirus) अँटीव्हायरल औषध Molnupiravir लाँच करण्यासाठी सज्ज आहे. ही गोळी अवघ्या 35 रुपये प्रति कॅप्सूल किमतीमध्ये विकली जाणार आहे. कंपनीच्या अध्यक्षांनी ही माहिती दिली. द इकॉनॉमिक टाइम्स या इंग्रजी वेबसाइटच्या वृत्तानुसार, मॅनकाइंड फार्माचे अध्यक्ष आरसी जुनेजा यांनी सांगितले की, मोलुलाइफच्या (Molulife- ब्रँडचे नाव) संपूर्ण उपचारांसाठी 1,400 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या आठवड्यात ही गोळी बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. एका रुग्णासाठी, पाच दिवसांसाठी दिवसातून दोनदा 800 mg Molnupiravir ची शिफारस केली जाते.
या प्रकरणात, रुग्णाला 200 मिलीग्रामच्या डोसच्या स्वरूपात 40 कॅप्सूल घेणे आवश्यक आहे. टोरेंट, सिप्ला, सन फार्मा, डॉ रेड्डीज, नॅटको, मायलॅन, हेटेरो अशा 13 भारतीय औषध कंपन्यांद्वारे तोंडावाटे घेतली जाणारी गोळी तयार केली जाईल. कोविड-19 चा जास्त धोका असलेल्या प्रौढ रूग्णांच्या उपचारांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरासाठी या औषधाला मंजुरी मिळालेली आहे. मॅनकाइंड फार्माने देशात कोविड-19चे औषध मोलुलाइफ (मोलनुपिरावीर) लाँच करण्यासाठी BDR फार्मास्युटिकल्ससोबत भागीदारी केली आहे.
अलीकडेच, कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या भागीदारीअंतर्गत बीडीआर फार्मा या गोळीचे उत्पादन करेल, तर विपणन, विक्री, जाहिरात, वितरण मॅनकाइंड फार्मा करेल. मॅनकाइंड फार्मा चे वरिष्ठ अध्यक्ष (विक्री आणि विपणन) संजय कौल म्हणाले की, कंपनी कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलेल आणि मोलुलाइफ सर्वत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने कोविड-19 च्या उपचारात उपयुक्त असलेल्या मलनुपिरावीर या अँटीव्हायरल औषधाच्या देशात आपत्कालीन वापरास मान्यता दिली आहे. (हेही वाचा: भारताच्या लसीकरण मोहिमेतील आणखी एक यश, 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियांचं ट्विट)
मोलनुपिरावीरच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी, 1,000 रुग्णांवर त्याची चाचणी केली जाईल. ड्रग रेग्युलेटर ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या औषधाचे उत्पादन आणि विपणन करण्यास परवानगी देणाऱ्या पत्रात म्हटले आहे की, तीन महिन्यांच्या आत, क्लिनिकल चाचणीचे अद्ययावत तपशील द्यावे लागतील. अशीही एक अट आहे की, पोस्ट मार्केटिंग नजर ठेवण्याच्या स्वरूपात, कंपन्यांना औषध नियामकांना वेळोवेळी सुरक्षा अपडेट्स अहवाल सादर करावा लागेल. याशिवाय कंपन्यांना औषधांच्या शाश्वततेवरही अभ्यास सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.