कोरोना विषाणूने (Coronavirus) संपूर्ण जगात हाहाकार माजवला आहे. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढू लागला आहे.कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून (Social Media) अनेकजण खोट्या माहितीचा (Fake News) प्रसार करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातच गेल्या काही दिवासांपासून सोशल मीडियावर निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत (Pension of Retired Government Employees) एक मॅसेज व्हायरल होत आहे. मोदी सरकार आता निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून 20 टक्के कपात करणार आहेत, अशी माहिती सर्वत्र फिरू लागली आहे. यावर केंद्रिय अर्थखात्याने स्पष्टीकरण देऊन सर्वांचा गैरसमज दूर केला आहे. हे वृत्त खोटे आणि निराधार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही विचार केल्या नसल्याचेही अर्थखात्याने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना विषाणूच्या विरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता निवृत्त सरकारी कर्मचऱ्यांचे पेन्शनमध्ये 20 टक्के कपात करण्यात येणार आहे, या चुकीच्या माहितीने देशातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. मात्र, अर्थखात्याने याबद्दल सविस्तर टि्वट केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 20 टक्के कपात करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त अनेक ठिकाणी आले आहे. मात्र हे वृत्त खोटे आहे. पेन्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात केली जाणार नाही. सरकारी रोखे व्यवस्थापनाकडून कोणत्या प्रकारच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये फरक पडणार नाही. हे देखील वाचा- Coronavirus: औरंगाबादसह राज्यातील 6 तुरुंगात लॉक डाऊन जाहीर; पोलिसांची व्यवस्थाही कारागृहात, कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारचा निर्णय
ट्वीट-
It is being reported that a 20% cut in Central Government Pensions is being planned. This news is FALSE & BASELESS. There will be no cut in pension disbursements.
Read : https://t.co/S8QqlSFzt4 https://t.co/tKHbLZaRii
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 19, 2020
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतत जनजागृती करूनही नागरिकांच्या हलगर्जीपणामुळे राज्यात रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. देशात संचारबंदी असूनही अनेक ठिकाणी लोक खरेदी किंवा इतर कारणांमुळे घराबाहेर पडत आहेत. प्रशासनाकडून कडक कायदे करूनही लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे. तसेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांवरही कारवाई केली जात आहे.