Supreme Court | (Image Credit - ANI Twitter)

SC Verdict On Petitions Abrogation Of Article 370: जम्मू-काश्मीरमधून (Jammu and Kashmir) राज्यघटनेतील कलम 370 मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 2029 च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज म्हणजेच 11 डिसेंबर रोजी निकाल देणार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या 11 डिसेंबरच्या यादीनुसार, देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Chief Justice of India DY Chandrachud) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे.

या खंडपीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर महिन्यात सलग 16 दिवस सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. (हेही वाचा - Rahul Gandhi on Article 370: कलम 370 बाबत आमची भूमिका स्पष्ट असून काश्मीरचा विकास झाला पाहिजे; बेल्जियम येथे माध्यमांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांचे महत्त्वपूर्ण विधान, Watch)

16 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि केंद्राच्या वतीने कलम 370 रद्द करण्याच्या बाजूने आणि हस्तक्षेप करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकले. ही तरतूद रद्द करण्याच्या केंद्राच्या 5 ऑगस्ट 2019 च्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध वकिलांनी युक्तिवाद केला. (हेही वाचा - Mehbooba Mufti On Article-370: मेहबुबा मुफ्ती यांचा मोठा निर्धार, जम्मू आणि कश्मीरमध्ये कलम 370 पुनर्स्थापीत होईपर्यंत निवडणूक लढवणार नाही)

कलम 370 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2019 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 मुळे, पूर्वीचे राज्य जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले होते.