सर्वोच्च न्यायालय 11 डिसेंबर रोजी संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 2019 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या खटल्यात आपला निकाल सुनावणार आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने घटनेतील कलम 370 रद्द करत  ऐतिहासिक पण वादग्रस्त पाऊल उचललं होतं. कलम 370 ने जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशाला विशेष स्वायत्त दर्जा दिला होता. ज्यामुळे त्यांच्याकडे संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहार वगळता अंतर्गत बाबींवर स्वायत्तता होती,स्वतःचे संविधान, ध्वज होता. Jammu and Kashmir: काय होतं जम्मू-कश्मीरमधलं कलम 370, जाणून घ्या सविस्तर .

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)