Article 35-A and Article 370 (Photo Credit): PTI

मागील 70 वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांपासून Article 35A आणि Article 370 मुळे काश्मिर धुमसत होतं. मात्र आता जम्मू काश्मिरमधील आर्टिकल 370 रद्द करण्याची शिफारस करण्याची माहिती आज राज्यसभेत अमित शहा यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मिरचे त्रिभाजन करण्यात आले आहे. राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आता काश्मिर आणि लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र विधानसभा कायम राहणार आहे. देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक निर्णय आहे. याद्वारा जम्मू काश्मिरमध्ये पुनर्रचना होणार असल्याची माहिती आज राज्यसभेमध्ये अमित शहा यांनी दिली आहे. अमित शहा यांच्या निवेदनापूर्वीच संसदेमध्ये विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली होती. 

जाणून घ्या काय होते  कलम 35A आणि 370 सविस्तर:

कलम 35A:

तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला होता. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-कश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-कश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. यामुळे जम्मू-कश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नव्हते. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नव्हते. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नव्हती. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा देखील अधिकार नव्हता. कलम 35-A मध्ये विवाहासंबंधी वेगवेगळे नियम होते. त्यानुसार, जम्मू-कश्मीरमधील कोणतीही महिला भारतातील अन्य राज्यांतील व्यक्तीशी लग्न केले तर तिचे सर्व अधिकार काढून घेतले जायचे. तर हेच नियम पुरुषांसाठी वेगळे होते.

हेही वाचा- मुंबई: जम्मू काश्मीर मधील तणावग्रस्त शांततेच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजार कोसळला; सेन्सेक्स, निफ्टी मध्ये घसरण

कलम 35A नुसार दुस-या राज्यातील निवासीला जम्मू-कश्मीरचे नागरिकत्व मिळत नव्हते. इतकच नव्हे तर दुस-या राज्यातील निवासी जम्मू-कश्मीर मध्ये जमीनही खरेदी करू शकत नव्हता.

कलम 370:

कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-कश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार होता. या कलमामुळे जम्मू-कश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळायचा. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकायचे. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-कश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नव्हता. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-कश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच होते. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहत होत्या.

कलम 370 मधून जम्मू-कश्मीर ला मिळाले होते विशेष अधिकार

जम्मू-कश्मीर च्या नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकता असायची. जम्मू-कश्मीर चा राष्ट्रध्वज वेगळा असायचा. जम्मू-कश्मीरचा विधानसभाचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असायचा, तर भारताच्या अन्य राज्यांचा विधानसभेचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असायचा. कलम 370 मुळे कश्मीरमध्ये आरटीआय (RTI) आणि सीएजी (CAG) सारखे कायदे लागू होत नसायचे . कश्मीरमध्ये महिलांसाठी शरीयत कायदा लागू होता. कश्मीरमध्ये पंचायतीला विशेष अधिकार नाही नसायचे. कलम 370 मुळे कश्मीरमध्ये राहणा-या पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय नागरिकता मिळायची.